मुंबई : कोरोना लॉकडाऊनची आर्थिक झळ नागरिकांना बसलेली असताना आता निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईत एक वर्षासाठी मालमत्ता करामध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. तथापि, या निर्णयाने मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर एक हजार ४२ कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या वतीने आकारल्या जाणाऱ्या मालमत्ता कराची आकारणी भांडवली मूल्य करप्रणालीप्रमाणे केली जाते. त्यानुसार दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात सुधारणा करण्यात येते. त्याप्रमाणे १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत भांडवली मूल्य सुधारणा करणे आवश्यक होते. पण, कोरोना परिस्थितीमुळे मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील कोणत्याही इमारतीच्या भांडवली मूल्यात कोणतीही सुधारणा न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेत मोठा दिलासा दिला आहे.
मालमत्ता कराचे भांडवली मूल्य २०२१-२२ या वर्षासाठी सुधारित न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याने वाढीव मालमत्ता कराच्या बोज्यातून मुंबईकरांची एक वर्षासाठी सुटका झाली आहे.कोरोनामुळे अनेक लहानमोठे उद्योगधंदे, शैक्षणिक संस्था, विकास-कामे, कारखाने, बहुतांशी औद्योगिक क्षेत्रे, दैनंदिन रोजगार बंद झाल्याने सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर विपरीत परिणाम झाला होता.
कोरोनाच्या संकटामुळे केली होती मागणीकोरोना संसर्गातील लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला हाेता. त्यामुळे बहुतांश इमारतींचे मालक तसेच लोकप्रतिनिधींकडून मालमत्ता करात माफी व सवलत देण्याबाबत महापालिकेकडे विनंती करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे मुंबईकरांनी स्वागत केले असून, मालमत्ता कराच्या बोजातून सुटका केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले जात आहे.