लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : गटार किंवा सेप्टिक टँक साफ करताना मरण पावलेल्या सांडपाणी कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना त्यांच्या नातेवाइकांमध्ये वारसावरून वाद नसताना नाहक वारस प्रमाणपत्र देण्याचा आग्रह धरू नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयानेठाणे महापालिकेला दिले आहेत. श्रमिक जनता संघाने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्या.धीरजसिंग ठाकूर व न्या.संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने या संबंधात अंतरिम आदेश दिले.
मृत सांडपाणी कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाइकांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात होत असलेल्या उशिराबद्दल श्रमिक जनता संघाने दाखल रिट याचिका दाखल केली आहे. अंतरिम आदेशात खंडपीठाने स्पष्ट म्हटले आहे की, प्रत्येक प्रकरणात वारस प्रमाणपत्र देण्याचा आग्रह धरू नये. दावेदारांमध्ये वाद नसेल तर महापालिकेने कुटुंबाच्या दाव्याची प्राथमिक चौकशी किंवा पडताळणी करावी. जर दाव्यात सत्यता असेल तर पालिकेने नुकसान भरपाईची रक्कम दावेदारांना चार आठवड्यांत द्यावी. त्यासाठी वारस प्रमाणपत्राचा आग्रह धरू नये.
कुटुंबावर अतिरिक्त खर्च लादत आहेत खासगी इमारत किंवा सहकारी संस्थेची गटारे किंवा सेप्टिक टँक साफ करताना सांडपाणी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या वारसांना नुकसान भरपाई म्हणून १० लाख रुपये देण्याचा ठराव ठाणे महापालिकेने मंजूर केला आहे. मात्र, या संबंधात याचिकादाराच्या वतीने केलेल्या युक्तिवादात वकील गायत्री सिंग यांनी सांगितले की, महापालिका वारसा प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगून नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास विलंब करून त्या कुटुंबावर अतिरिक्त खर्च लादत आहे.
दोन वर्षांचा विलंब
पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू ९ मे २०२१ रोजी झाला. दावेदारांमध्ये कोणताही वाद नसताना वारस प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितल्याने नाहक दोन वर्षांचा विलंब झाला. अन्य दोन कुटुंबेही याच कारणामुळे नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.
खोट्या दाव्यांची चिंता
खोटे दावे केले जाण्याची पालिकेची चिंता मान्य करत न्यायालयाने म्हटले की, या चिंतेमुळे मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास अवाजवी विलंब होऊ नये. विलंबामुळे मृताच्या नातेवाइकांना भरपाई देण्यामागे असलेला हेतू निष्फळ ठरत आहे.