‘मरिना’ प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी गुंतवणूकदार मिळेना

निविदेला प्रतिसाद नाही; प्रकल्प रखडण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मरिना’ प्रकल्पाच्या निविदेला एकाही गुंतवणूकदारकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने हा प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

मुंबईतील जलपर्यटनाला चालना देऊन महसूल निर्मिती करण्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टने ‘मरिना’ प्रकल्प हाती घेतला. सार्वजनिक खासगी तत्त्वावर प्रिन्सेस गोदी परिसरात प्रकल्प उभारण्याचे ठरले. त्यासाठी ८.०१ हेक्टर जागा प्रस्तावित करण्यात आली. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा प्रस्ताव अद्याप पुढे सरकलेला नाही. परिणामी सातव्यांदा पुनर्निविदा काढण्याची वेळ पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनावर ओढवली आहे.

प्रिन्सेस गोदी परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. एका वेळी २५० ते ३०० नौका उभ्या राहू शकतील अशी व्यवस्था केली जाणार आहे. एकूण ८.०१ हेक्टरपैकी ५.२० हेक्टर जागा मुख्य प्रकल्पासाठी, एक हेक्टर पायाभूत सुविधांची उभारणी, पादचारी मार्गांसाठी ०.८४ हेक्टर, यॉटच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ०.९८ हेक्टर जागा दिली जाणार आहे. निविदा प्रक्रिया पार पडल्यानंतर पुढील दोन ते तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन मुंबई पोर्ट ट्रस्टने केले आहे.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ३६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. त्याला देशविदेशातील आघाडीच्या कंपन्यांनी उत्सुकता दर्शवली होती. निविदापूर्व बैठकीला नऊ कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थितही होते. पण त्यानंतर कोरोनाने भारतात शिरकाव केला आणि आडकाठी निर्माण झाली.

.....

आणखी किती वेळा मुदतवाढ देणार?

- लॉकडाऊनमुळे परदेशातील गुंतवणूकदार प्रकल्पस्थळाची पाहणी करू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. परंतु, कोरोनाचा प्रकोप वाढल्यानंतर या कंपन्यांनी पाठ फिरवल्याने पोर्ट ट्रस्टला तब्बल सहा वेळा पुनर्निविदा काढाव्या लागल्या.

- जून २०२१ मध्ये अखेरची निविदा काढली. त्याची मुदत ३ जुलै रोजी संपुष्टात आली. मात्र एकाही गुंतवणूकदाराने प्रतिसाद न दिल्याने हा प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

- दरम्यान, पहिल्या निविदेला प्रतिसाद देणाऱ्या गुंतवणूकदारांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जातील. त्यानुसार सुधारणा करून पुन्हा निविदा काढल्या जातील, असे पोर्ट ट्रस्टशी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.