'कुछ नहीं होगा' नाही, आता 'कुछ तो होगा': हायकोर्ट

Court: अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश आणण्याची वेळ आता येऊन ठेपली असून अशा बांधकामांची उभारणी करणाऱ्यांच्या 'कुछ नहीं होगा' या दृष्टिकोनाला 'कुछ तो होगा' असे ठणकावून सांगितले गेलेच पाहिजे, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला.

मुंबई - अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश आणण्याची वेळ आता येऊन ठेपली असून अशा बांधकामांची उभारणी करणाऱ्यांच्या 'कुछ नहीं होगा' या दृष्टिकोनाला 'कुछ तो होगा' असे ठणकावून सांगितले गेलेच पाहिजे, असा इशारा देत उच्च न्यायालयाने अशा अनधिकृत विकासाला चाप लावण्यासाठी सोपी कायदेशीर प्रक्रिया अस्तित्वात आणण्याची सूचना राज्य सरकारला सोमवारी केली.

नवी मुंबईतील घणसोली येथे सिडकोच्या जमिनीवर कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता साई इमारत उभारण्यात आली. नवी मुंबई महापालिकेने ही इमारत चार वेळा तोडली. विकासकाने दिवाणी न्यायालयाकडून स्थगिती आणत चार मजली इमारत उभारली व ग्राहकांना फ्लॅट विकले. २९ फ्लॅटपैकी २३ ठेवली.

फ्लॅटमध्ये लोक राहतात. पाच घरांना कुलुप आहे आणि एक फ्लॅट रिकामा आहे. या २३ जणांना 'कुछ नही होगा। असे सांगून फ्लॅट घेण्यास भाग पाडण्यात आले. मात्र, आता या प्रवृत्तीला चोख प्रत्युत्तर देण्याची वेळ आली असून 'कुछ तो होगा' असे म्हणत न्यायालयाने कारवाईचे संकेत दिले. यासंदर्भातील सुनावणी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठापुढे सुरू होती. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी

न्यायालयाची निरीक्षणे
प्रत्येकावर बोटे दाखविणे थांबविले पाहिजे. प्रत्येक जण गैरफायदा घेत आहे. मी अनधिकृत बांधकाम करेन, प्रशासन काय करेल? काही केले तर बघून घेईन, ही वृर्त्ती बळावत आहे. कारण असे काम करणारे लोक कचाट्यातून सुटत आहेत.
अनेक अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात येत आहेत. या बांधकामांना काहीही होणार नाही, असे सांगून ग्राहकांना विकण्यात येत आहेत. 'कुछ नही होगा' असे बिल्डर्स ग्राहकांना सांगतात आणि सदनिका विकतात. ही वृत्ती बदलण्याची वेळ आली आहे.

3 अनेकदा लोक दिवाणी न्यायालयात धाव घेतात आणि कठोर
कारवाईपासून स्थगिती मिळवितात. कुठेतरी हे थांबले पाहिजे. आमच्या देखरेखीखाली असे घडणार नाही, असा स्पष्ट संदेश आम्हाला द्यायचा आहे. अनधिकृत विकासावर काही तोडगा आहे का, अशी विचारणा यावेळी उच्च न्यायालयाने सरकारला केली.

बिल्डर गायब
न्यायालयाने कोर्ट रिसिव्हरला संबंधित इमारतीच्या जमिनीचा ताबा घेऊन २३ सदनिका धारकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय बिल्डरलाही नोटीस बजावून प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, बिल्डर गायब असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने घणसोली पोलिसांच्या मदतीने विकासकांना शोधण्याचे निर्देश सरकारला दिले.