नोटाबंदीमुळे काही लाख कोटींचे ‘घबाड’

रद्द झालेल्या ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्याची आणि जमा करण्याची

अजित गोगटे / मुंबई
रद्द झालेल्या ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्याची आणि जमा करण्याची मुदत संपल्यावरही जेवढ्या नोटा जमा होणार नाहीत त्यांच्या मूल्याएवढे म्हणजे काही लाख कोटी रुपयांचे अनपेक्षित घबाड रिझर्व्ह बँकेच्या व पर्यायाने केंद्र सरकारच्या खाती जमा होईल, असे जाणकारांना वाटते.
सरकारने ८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून घेतल्या, तेव्हा चलनात असलेल्या अशा नोटांचे एकूण मूल्य सुमारे १३.५ लाख कोटी रुपये होते. या नोटांच्या बदल्यात दोन हजार आणि ५०० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्यात आल्या असल्या तरी या नव्या नोटा किती छापणार हे सरकारने जाहीर केलेले नाही. तात्विकदृष्ट्या जेवढे चलन काढून घेतले तेवढे चलन पुन्हा नव्या
नोटांच्या स्वरूपात आणलेच पाहिजे, असे कोणतेही बंधन सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेवर नाही. अर्थव्यवस्थेत किती खेळते चलन ठेवायचे हे ठरविणे तसेच गरजेनुसार खेळते चलन कमी-जास्त करणे ही धोरणात्मक बाब असून, हा विषय पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारितील आहे.
रद्द झालेल्या नोटा बँका व पोस्ट आॅफिसांतून बदलून घेण्यासाठी तसेच त्या तेथे जमा करण्यासाठी ३० डिसेंबरपर्यंतची मुदत आहे. त्यानंतर ३१ मार्चपर्यंत या नोटा फक्त रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यालयांतून बदलून मिळणार आहेत व तेथेच जमा करता येणार आहेत. रद्द झालेल्या १३.५ लाख कोटी रुपयांच्या नोटांपैकी अंदाजे पाच ते सहा लाख कोटी रुपयांच्या नोटा गेल्या नऊ दिवसांत लोकांनी बदलून घेतल्या आहेत किंवा जमा केल्या आहेत. याच बरोबर नव्या नोटा चलनात आणण्याचे कामही समांतर पद्धतीने सुरु आहे. बदलून दिल्या जाणाऱ्या नोटा चलनात असलेल्या नोटांमधूनच दिल्या जात आहेत. याखेरीज बँकांमध्ये जेवढ्या रद्द झालेल्या नोटा जमा होतील तेवढी रक्कम रिझर्व्ह बँक त्या त्या बँकांच्या खात्यांमध्ये जमा करणार आहे. म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेत नवे चलन दोन प्रकारे येत आहे. एक, जमा होणाऱ्या रद्द नोटांच्या बदल्यात व दोन, पूर्णपणे नव्याने छापल्या जाणाऱ्या नोटांच्या रूपाने.
रद्द झालेल्या चलनाची या दोन्ही प्रकारे पूर्णपणे भरपाई होते की नाही हे ३१ मार्चनंतर स्पष्ट होईल. ३१ मार्चपर्यंत जर असे नवे चलन मुळात रद्द केलेल्या १३.५ लाख रुपयांच्या चलनाहून कमी भरले तर जेवढी तूट असेल तेवढे चलन काढून घेतले गेले, असा त्याचा अर्थ होईल. शिवाय रद्द झालेल्या ५०० व एक हजार रुपयांच्या जेवढ्या नोटा बदलून घेण्यासाठी किंवा खात्यात जमा करण्यासाठी परत येणार नाहीत तेवढा काळापैसा यामुळे अर्थव्यवस्थेतून बाहेर काढला गेला, असाही त्यातून दुसरा अर्थ ठोबळमानाने काढता येईल.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नोटा रद्द करण्याच्या या निर्णयामुळे अंतिमत: रिझर्व्ह बँक आणि सरकारचा किती लाभ होईल हे स्पष्ट व्हायला वेळ लागेल. शिवाय हा लाभ टप्प्याटप्याने मिळेल. हाती येणाऱ्या या जास्तीच्या रकमेचे नेमके काय करायचे याची कोणतीही योजना अद्याप ठरलेली नाही. मात्र याने रिझर्व्ह बँकेच्या ‘सरप्लस’मध्ये भरघोस वाढ होईल, हे नक्की. त्यामधून सरकारला नेहमीपेक्षा जास्त ‘डिव्हिडन्ड’ही मिळू शकेल.!