कर्ज पुरवठा नकोय, थेट अनुदान द्या

८६ टक्के एमएसएमईची मागणी, सरकारी पँकेजमुळे भ्रमनिरास : सर्वेक्षण अहवालातील निष्कर्ष

 

मुंबई : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पँकेजमधून देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) संजीवनी मिळेल असे दावे सरकार करत असले तरी या पँकेजच्या माध्यमातून मिळणारे कर्ज उपयुक्त ठरणार नाही. सरकारने थेट अनुदान द्यावे अशी मागणी तब्बल ८६ टक्के उद्योजकांनी केली आहे.    

इंडियन मायक्रो, स्माँल, मीडियम एन्टरप्राईजेस ( एमआयएसएमई) आणि स्काँच याच्यासह काही  सल्लागार संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात हे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. २९ टक्के उद्योगांना सरकारचे पँकेज फायदेशीर तर , ४४ टक्के उद्योजकांना ते अत्यंत तोकडे वाटते.  २८ टक्के उद्योगांनी यावर आपले मत व्यक्त केलेले नाही. देशात सर्वाधिक रोजगार देणा-या या उद्योगांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. ६० दिवसांपेक्षाही जास्त काळ ९५ टक्के उद्योगांची धडधड बंद होती. त्यामुळे प्रचंड मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या उद्योजकांपुढे सध्या कामगारांचे वेतन, कच्चा माल पुरवठादारांची देणी आणि अन्य अत्यावश्यक देणी कशी अदा करायची हा प्रश्न सतावतोय असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

७८ टक्के उद्योगांमध्ये वेतन कपात करण्यात आली आहे. मे ते जुलै पर्यंत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वेतन कपात करणा-या उद्योगांची संख्या ४३ टक्के इतकी आहे. एप्रिल महिन्यांत चार टक्के उद्योजकांनी काम बंद केले होते. मे महिन्यात ते प्रमाण ६ टक्क्यांवर गेले आहे. तर, येत्या काही काळात आणखी ३० टक्के उद्योजक निम्मे तर २६ टक्के उद्योजक २५ टक्के कामगार कपात करण्याच्या विचारात आहेत.

...................................

आजचं मरण उद्यावर

सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग सध्या प्रचंड आर्थिक कोंडीत आहे. कामागरांचे वेतन कसे द्यायचे, पीएफ ईएसआयसीचे हप्ते कसे भरायचे, पुढील उत्पादन प्रक्रियेसाठी पैशाची तजवीज कशी करायची असे असंख्य प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहेत. सरकारच्या पँकेजमधून आम्हाला खूप अपेक्षा होत्या. मात्र, त्या भ्रमनिरास करणा-या आहेत. सुलभ कर्ज पुरवठा आणि त्याची परतफेड करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने उद्योजकांची कोंडी फुटणार नाही. त्यामुळे फारतर आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल.

-    संदीप पारीख, वरिष्ठ उपाध्यक्ष , टीसा