एसटीच्या खासगीकरणाची कितीही अफवा उठवली, तरी आंदोलन सुरूच राहणार- सदाभाऊ खोत

एसटी महामंडळाच्या खासगीकरणाच्या चर्चेंने संपकरी कर्मचाऱ्यांचा गोंधळ उडाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

मुंबई- आर्थिक संकटामुळे गटांगळ्या खात असलेल्या एसटी महामंडळाला त्यातून बाहेर काढण्याबाबत सल्ला देण्यासाठी एसटी महामंडळाने केपीएमजी संस्थेची नेमणूक केली आहे. खासगीकरण करायचे की उत्पन्नाचे अन्य मार्ग शोधायचे, याचा सल्ला ही संस्था देईल. त्यानंतर पावले उचलली जातील, असे एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

एसटी महामंडळाच्या खासगीकरणाच्या चर्चेंने संपकरी कर्मचाऱ्यांचा गोंधळ उडाल्याचे पाहायला मिळत आहे. याचपार्श्वभूमीवर रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. एसटीच्या खासगीकरणाची कितीही अफवा उठवली तरी आंदोलन सुरूच राहील. एकही कामगार घरी जाणार नाही, असा इशारा देखील सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे.

परिवहन मंत्री अनिल परब हे खूप चांगले व्यक्ती आहेत. आम्ही त्यांना पाहिले आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की अनिल परब आमचे म्हणणे नक्कीच मान्य करतील. हवं तर एसटी कामगारांच्या मागण्यांचं श्रेय सरकारने घ्यावे, आमचा आक्षेप नाही. मात्र आम्हाला लवकरात लवकर न्याय मिळाला पाहिजे, असंही सदाभाऊ खोत यांनी यावेळी सांगितलं.

दरम्यान, सध्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठीही राज्य सरकारची आर्थिक मदत घ्यावी लागत आहे. महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. उत्पन्न २९० कोटींच्या आसपास असले, तरी वेतनावर ३९० कोटी, डिझेलसाठी २९२ कोटींचा खर्च येतो. शिवाय टायर, देखभाल-दुरुस्तीसह इतर खर्चाचा भारही आहे. सध्या एसटी महामंडळाने महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता वाढवला आहे. त्यामुळे वेतनाचा खर्च वाढेल. त्यामुळे खर्च आणि उत्पन्नाची सांगड घालण्यासाठी महामंडळ केपीएमजी या खासगी संस्थेचा सल्ला घेणार आहे. महामंडळातील नेमक्या कोणत्या सेवांचे खासगीकरण करायचे, चालक-वाहक आपलेच ठेवून बस भाड्याने घ्यायच्या का, सध्याच्या बसचे काय करायचे, इलेक्ट्रिक बस खरेदीचे काय, आधुनिकीकरणाची जोड, तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार ही समिती करेल.

काय आहे उत्तर प्रदेश पॅटर्न-

देशातील ७३ परिवहन मंडळे आणि संस्था तोट्यात असल्या, तरी उत्तर प्रदेशचे परिवहन मंडळ फायद्यात आहे. तेथे गाड्या खरेदीवर पैसे न घालवता खाजगी गाड्या भाड्याने घेतल्या जातात. राज्यात गाड्यांच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अधिक आहे. गाड्या वाढवायच्या झाल्यास एका गाडीमागे किमान ५० लाखांचा खर्च, दुरुस्ती-देखभाल, डिझेल असे अनेक खर्च वाढत जातात. त्या तुलनेत उत्तर प्रदेश पॅटर्न फायदेशीर असल्याचे एसटी महामंडळाच्या सूत्रांनी सांगितले.