- अतुल कुलकर्णी
मुंबई : कोरोनाची साथ येण्याआधी जिल्ह्याजिल्ह्यांमधून आमच्याकडे धरण हवे, अशी मागणी येत असे, पण कोरोनाने आमूलाग्र बदल घडविला. आता आमच्याकडे मेडिकल कॉलेज किंवा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल द्या, अशी मागणी आमदार करत आहेत. त्यामुळेच १२ जिल्ह्यांमध्ये मेडिकल कॉलेज करण्याच्या प्रस्तावावर वैद्यकीय शिक्षण विभाग काम करत आहे. त्याशिवाय तीन जिल्ह्यांतल्या मेडिकल कॉलेजचा प्रस्ताव केद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी ‘लोकमत’ला दिली. देशमुख म्हणाले, आम्ही विविध मॉडेलवर विचार करत आहोत. त्यासाठी पीपीपी धर्तीवर
काही खासगी हॉस्पिटलना यात सहभागी करून घेता येईल का? टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलसारखे मॉडेल विकसित करता येईल का? यावरही विभागाचे काम चालू आहे. प्रत्येकाला आपल्या जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी किंवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पीटल हवे आहे. खासगी हॉस्पिटलमध्ये येणारा खर्च सर्वसामान्य व गरीब रुग्णांना परवडत नाही. कोरोना काळात ज्या पद्धतीने मेडिकल कॉलेजचे महत्त्व ठळकपणे समोर आले. त्यानंतर, परिस्थिती बदलली आहे.
आता लोकप्रतिनिधींना मतदारसंघात धरण नाही झाले, तरी चालेल, पण मेडिकल कॉलेज पाहिजे असे वाटू लागले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कायमस्वरूपी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध झाली पाहिजे, या मताचे आहेत. जिल्हा तेथे मेडिकल कॉलेज किंवा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल ही केंद्राचीही योजना आहे. त्यातूनही काही निधी मिळविण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. भाजपचे राज्यातील आमदार त्यासाठी निश्चित मदत करतील, असेही देशमुख म्हणाले.
या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव केंद्राकडे१,५०० जागा ही वाढतीलवैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रत्येक कॉलेजमागे १०० जागा एमबीबीएससाठी मिळतात. १५ कॉलेजेसमुळे राज्यात नवीन १,५०० जागा वाढतील. त्यामुळे तेवढ्या विद्यार्थ्यांना मेडिकलचा प्रवेश सुलभ होईल.
प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजउस्मानाबाद, परभणी, वाशिम, बुलडाणा, रत्नागिरी, हिंगोली, अमरावती, गडचिरोली, नाशिक, जालना, पालघर, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय उघडण्यासाठी जिल्हा आरोग्य केंद्र संलग्न आहे का, त्या ठिकाणी रुग्णांची संख्या किती आहे, याचा अभ्यास सुरू आहे.
एका कॉलेजला ५०० ते १,००० कोटी लागणारएक मेडिकल कॉलेज उभे करताना ते किती खाटांचे व कोणत्या आजारांसाठीचे असावे, तेथे कोणत्या सोयी-सुविधा असाव्यात, यावर त्यासाठीचा खर्च अवलंबून असतो. त्यासाठी डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी, वैद्यकीय उपकरणे अशा अनेक गोष्टी लागतील. त्यासाठी पाच वर्षांत साधारणपणे ५०० ते एक हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असतो. आपल्याकडे १५ मेडिकल कॉलेजेस तयार करायचे असतील, तर बजेटमध्ये दरवर्षी किमान दीड ते दोन हजार कोटींची तरतूद केली, तर हे सहज शक्य होईल, असे नियोजन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल. - डॉ. तात्याराव लहाने, डायरेक्टर, वैद्यकीय शिक्षण विभाग
- सातारा, सिंधुदुर्ग, अलिबाग या तीन ठिकाणी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय तयार करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे.