लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) आणलेल्या लघुसंदेश नियमावलीच्या (एसएमएस रेग्युलेशन) अंमलबजावणीला १ एप्रिलपासून सुरुवात झाली. या नियमावलीसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यास तब्बल दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली. आता आणखी मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे ट्रायने स्पष्ट केले.
दूरसंचार कंपन्यांकडून देण्यात येणाऱ्या बल्क मेसेज सुविधेचा गैरफायदा घेऊन ग्राहकांची ऑनलाइन फसवणूक करण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत वाढले. याला आळा घालण्यासाठी ट्रायने २०१८ साली लघुसंदेश नियमावली (एसएमएस रेग्युलेशन) लागू करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षे लागली. ८ मार्च २०२१ रोजी या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र, बहुतांश उपभोक्त्या आस्थापनांनी एसएमएस रेग्युलेशनच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्याने ग्राहकांना ओटीपी, बँकेचे व्यवहार किंवा अन्य आवश्यक मेसेज प्राप्त होण्यास अडचणी जाणवू लागल्या. परिणामी या नियमावलीच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देत वित्तीय संस्था आणि टेलिमार्केटिंग कंपन्यांना आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याचे आवाहन करण्यात आले. तरीही काही उपभोक्त्यांनी ट्रायच्या सूचनांचे पालन केले नाही. त्यामुळे कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय ट्रायने घेतला.
त्यानुसार, ३१ मार्चपर्यंत संबंधित कंपन्यांनी या नियमावलीसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्यास १ एप्रिलपासून त्यांची व्यावसायिक मेसेज सुविधा बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला. आता एसएमएस रेग्युलेशनच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून, निकषपूर्तीसाठी आणखी मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे ट्रायने स्पष्ट केले.
* ग्राहकांना अडचणी नाहीत!
या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू केल्यापासून ग्राहकांना ओटीपी किंवा अन्य आवश्यक मेसेज मिळण्यात कोणत्याही अडचणी आलेल्या नाहीत. किरकोळ अपवाद वगळता अशाप्रकारच्या कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत, असेही ट्रायने स्पष्ट केले.
....................................