हॉटेलवरील जीएसटी कमी करण्याची अधिसूचना नाही! आयुक्तांकडून दुजोरा : घोषणा लालफितीत अडकली

हॉटेलमधील जेवणावर आकारण्यात येणारा १२ व १८ टक्के कर १५ नोव्हेंबरपासून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या घोषणेची अधिसूचना (नोटीफिकेशन) जारी केली नसल्याने बुधवारपासून नेमका किती टक्के कर आकारायचा या संभ्रमावस्थेत हॉटेल व्यवसायिक सापडले आहेत

चेतन ननावरे
मुंबई : वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या (जीएसटी कौन्सिल) बैठकीत हॉटेलमधील जेवणावर आकारण्यात येणारा १२ व १८ टक्के कर १५ नोव्हेंबरपासून ५ टक्के आकारण्याची घोषणा नुकतीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केली. मात्र चार दिवसांपूर्वी घोषणा करूनही अद्याप शासनाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केलेली नाही. त्यामुळे  बुधवारपासून नेमका किती टक्के कर आकारायचा या संभ्रमावस्थेत हॉटेल व्यवसायिक सापडले आहेत. 

यासंदर्भात आयकर आयुक्त राजीव जलोटा यांनी सांगितले की, अधिसूचना जारी झाल्यानंतर त्याची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. केंद्राकडून मसुदा मिळाला आहे. त्यावर काम सुरू आहे. त्यामुळे रात्रीपर्यंत अधिसूचना जारी झाली, तर ५ टक्के जीएसटी आकारणीस सुरूवात होईल. अधिसूचना जारी होईपर्यंत करात बदल करता येणार नाही. ‘आहार’ या हॉटेल व्यवसायिकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष आदर्श शेट्टी यांनी सांगितले की, उद्यापासून ५ टक्के जीएसटी आकारण्याची संपूर्ण तयारी हॉटेल व्यवसायिकांनी केली आहे. मात्र अधिसूचनेची प्रत हाती पडलेली नाही. जीएसटी आयुक्तांशी बोलणे झाले आहे. मात्र रात्री उशीरापर्यंत अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यानंतरच हॉटेल व्यवसायिक सॉफ्टवेअर बदलापासून इतर बदल तत्काळ करतील. 

दरम्यान, शासनाच्या घोषणेआधी एसी हॉटेलमध्ये १८ टक्के, तर नॉन एसी हॉटेलमध्ये जेवणासाठी १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत होता. महत्त्वाची बाब म्हणजे एकाच हॉटेलमध्ये एक भाग एसी आणि दुसरा भाग नॉन एसी असतानाही सरसकट सर्वच बिलांवर १८ टक्के कर आकारण्यात येत होता. फक्त हॉटेलमध्ये जेवल्यावरच नव्हे, तर पार्सल काऊंटरवरही जीएसटीचा भार होता. यावर सर्व स्तरातून टीका झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्र्यांनी १५ नोव्हेंबरपासून केवळ ५ टक्के जीएसटी आकारण्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या घोषणेचे परिपत्रकच निघाले नसल्याने शासनाची ही घोषणाही वादात अडकली आहे.