मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात केलेली तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणण्याकरिता मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला नाही, असे तक्रारदार व पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले.
घाडगे यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्याद्वारे गुरुवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत सिंग यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी केलेल्या याचिकेस विरोध केला. सिंग यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत भ्रष्टाचार करून संपूर्ण पोलीस दलास बदनाम केले, असा आरोपही प्रतिज्ञापत्रात केला. देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्याने राज्य सरकारने खोट्या तक्रारीवरून लक्ष्य केले, असे परमबीर सिंग यांनी गेल्या आठवड्यात ठाणे पोलीस ठाण्याने नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे. मात्र, त्यांचे सर्व दावे काल्पनिक आहेत. सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना २० मार्च रोजी लिहिलेले पत्र मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याकरिता मी तक्रार केली नाही आणि पोलिसांनीही त्या कारणावरून गुन्हा नोंदवला नाही.
अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्याने सिंग यांच्यावर हा गुन्हा नोंदवला, असे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी सांगितल्याचा सिंग यांनी केलेला दावाही चुकीचा आहे, असे घाडगे यांनी नमूद केले. सिंग यांच्याविरोधात जानेवारी २०१६ मध्ये पहिली तक्रार केली; पण तपास न झाल्याने आता दुसरी तक्रार दाखल केली. सिंग यांनी माझे चारित्र्यहनन केले, माझा अपमान, मानसिक छळही केला. त्यांनी दिलेल्या बेकायदा आदेशांचे पालन न केल्याने पाच फौजदारी गुन्हे दाखल केले, असे घाडगे यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.
असे आहे प्रकरणअकोल्यात बदली केलेले पोलीस भीमराव घाडगे यांनी सिंह यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवरून सिंग यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिंग यांची ठाण्यात बदली झाली तेव्हा ते व अन्य काही पोलिसांनी मिळून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत घाडगे यांनी अकोला येथे तक्रार केली. अकोला पोलिसांनी पुढील तपास ठाणे पोलिसांकडे वर्ग केला. ठाणे पोलीस आयुक्तालयात कामाला असताना घाडगे यांना सिंग यांनी एका प्रकरणातील काही आरोपींची नावे वगळण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यांनी तसे न केल्याने सिंग यांनी खोटे आरोप ठेवले, अशी तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी सिंग यांच्यावर आयपीसीअंतर्गत कट रचणे, पुरावे नष्ट करणे व अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातीलही काही कलम लावले.