आत्महत्यापूर्व चिठ्ठीवरून कुणाला गुन्हेगार ठरवता येत नाही; हायकोर्टाचे निरीक्षण

चार आरोपींविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द

नागपूर : मयत व्यक्तीने आत्महत्येपूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीवरून कुणाला गुन्हेगार ठरवता येत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘मदन मोहन सिंग’ प्रकरणातील निर्णय लक्षात घेता स्पष्ट केले. तसेच, तथ्यहीन व असंबंधित आरोप खटल्याचा आधार ठरू शकत नाही, असेही सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड पोलिसांनी मुख्य आरोपी राकेश खुराणा व इतर चौघांविरुद्ध भादंविच्या कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला होता. तो एफआयआर रद्द करण्यासाठी राकेश वगळता इतर चार आरोपींनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. न्यायमूर्ती झेड. ए. हक व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष अर्जावर अंतिम सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले व आरोपींचा अर्ज मंजूर करून वादग्रस्त एफआयआर रद्द केला.

मोहन गजबे असे मयताचे नाव होते. आरोपींनी गजबे यांच्या दोन मुलांना वेकोलिमध्ये नोकरी लावून देण्यासाठी वेळोवेळी सुमारे एक कोटी रुपये घेतले. त्यानंतर गजबे यांच्या मुलांना नोकरी दिली नाही व पैसेही परत केले नाही. त्यामुळे गजबे यांनी दबावाखाली येऊन आत्महत्या केली, अशी तक्रार कल्पना गजबे यांनी पोलीस ठाण्यात नोंदवली होती. मयत गजबे यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत पाच आरोपींच्या नावाचा उल्लेख आहे. परंतु, एफआयआर रद्द करण्यात आलेल्या आरोपींविरुद्ध त्याशिवाय दुसरे ठोस पुरावे पोलिसांना आढळून आले नाहीत. त्याचा फायदा संबंधित आरोपींना मिळाला.