आमचा आवाज कोणीही दाबू शकत नाही

लोकशाही टिकविण्याची आंदोलकांची भूमिका : पोस्टर्स, बॅनरद्वारे नोंदवला ‘एनआरसी-सीएए’ कायद्याचा निषेध

मुंबई : भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात विद्यार्थी संघटनांनी आवाज उठविला. देशातील लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी देशाचे ‘भविष्य’ रस्त्यावर आले. देशाच्या संविधानावर प्रत्येक नागरिकाचा विश्वास आहे. त्यामुळे आमचा आवाज कोणीही दाबू शकत नाही, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून मांडली. ‘हिटलरशाही नही चलेगी’, ‘मोदी + शाह = तानाशाही’, ‘हम भारत के लोग’, ‘आझादी, आझादी’ अशा घोषणा विद्यार्थ्यांनी देऊन आॅगस्ट क्रांती मैदान दणाणून सोडले.

गुरुवारी ग्रँट रोड येथील आॅगस्ट क्रांती मैदानात विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या वतीने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेतला. देशात लोकशाही टिकवून ठेवणार. देशात सुरू असलेली हिटलरशाही धुळीस मिळवून टाकू, अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी दिली.

नागरिकत्व कायदा लागू केल्यापासून देशातील वातावरण गढूळ झाले आहे. देशातील शांतता भंग करण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. नागरिकत्व कायदा सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. देशात अराजकता माजली आहे. देशात हिंदू-मुस्लीम यांचे विभाजन करण्याचे काम सरकारद्वारे केले जात आहे. त्यामुळे देशात दंगल निर्माण करण्याचा कट सरकारकडून रचला जात आहे, असे म्हणत याविरोधात देशभरातील विद्यार्थ्यांनी आॅगस्ट क्रांती मैदानात दाखल होत सरकारविरोधात आंदोलन केले.

या आंदोलनात तरूणांचा सहभाग लक्षणीय होता़ पोलिसांच्या नियोजनामुळे हे आंदोलन शांततेत पार पडले़
देशभरामध्ये सीएए कायदा लागू केल्यानंतर देशातील वातावरण चिघळले आहे. या कायद्याच्या विरोधात देशातील विद्यार्थ्यांनी एकजूट दाखवत मोदी-शहांच्या विरोधात आवाज उठविला. सरकारद्वारे विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केला गेला, ही बाब निंदनीय आहे. अश्रूधारेच्या नळकांड्या, लाठीचार्ज करणे असमर्थनीय आहे. गुरुवारी आॅगस्ट क्रांती मैदानात सर्व विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन हिटलरशाहीविरोधात आंदोलन केले. मूलभूत धोरणाच्या विरोधात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आहे. याला विरोध झाला पाहिजे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलन दडपविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र हे आंदोलन दडपता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया छात्रभारतीचे मुंबई अध्यक्ष रोहित ढाले यांनी दिली.

विविधतेतून एकता क्रांती मैदानात
देशातील कानाकोपºयातून आंदोलक आॅगस्ट क्रांती मैदानात दाखल झाले होते. विविध भाषा, जाती, धर्माच्या नागरिकांनी एकता दाखविली. लोकशाहीची ताकद या आंदोलनातून दाखविण्यात आली.

संविधानाचा जयजयकार
संविधानामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत अधिकार शाबूत राहतात. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे मूलभूत अधिकारावर गदा आणली जात आहे. संविधान हेच देशाच्या हिताचे आहे, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली.

पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
शहरात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी, आंदोलन शांततेत पार पाडण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. स्थानिक पोलीस, सशस्त्र विभाग, राज्य राखीव पोलीस बल मोर्चा मार्ग आणि आॅगस्ट क्रांती मैदानाभोवती तैनात होते. सीसीटीव्हीसोबत ड्रोनद्वारे प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवले गेले.

‘ते’ तुमच्यात भांडणे लावतील
देशामधील विविधतेत एकता आहे. त्याचेच दर्शन आॅगस्ट क्रांती मैदानात दिसून आले. ‘ते’ तुमच्यात हिंदू-मुस्लीम अशी भांडणे लावतील, मात्र तुम्ही एकत्र राहा. हिंदू, मुस्लीम, शीख, ईसाई, बौद्ध आपण सर्व भाऊ आहोत. आपण प्रथमत: भारतीय आणि अंतिमही भारतीय असल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली.
सरकारचा निषेध
ग्रँट रोड ते आॅगस्ट क्रांती मैदानापर्यंत विद्यार्थ्यांनी आंदोलने करत, मोदी सरकारवर टीका केली. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणाºया सरकारचा निषेध करण्यात आला. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हातात एनआरसी, कॅब आणि सीएए विरोधातील पोस्टर, बॅनर हातात घेतले होते. सरकारवर टीकात्मक घोषणा विद्यार्थ्यांकडून केल्या गेल्या.

एनआरसी, कॅब आणि सीएए रद्द करण्यात यावे. सरकारने हा कायदा मंजूर जरी केला असेल, मात्र हा कायदा भारतीय नागरिकांना अमान्य आहे. ज्या पद्धतीने हुकूमशाही सुरू केली आहे़, हिंदुस्थानासाठी भारत जाळला जात आहे. भारताला हिंदू राष्ट्र करता येणार नाही. असे करायला गेले, तर तुमचे हात जाळले जातील. हिंदू-मुस्लीम वाद करता येणार नाही. अल्पसंख्याक असुरक्षित आहेत. विद्यापीठ, प्रमुख मोठ्या शहरांत आंदोलने सुरू आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला मानत नाही. आम्ही फक्त भारतीय संविधानाला मानतो.
- सचिन बनसोडे, राज्यसंघटक, छात्र भारती

भारतीय संविधानानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार लागू केले आहेत. कलम १४ नुसार देशातील प्रत्येक नागरिक कायद्यापुढे समान आहे. सीएए या कायद्यामुळे मूलभूत अधिकारांवर गदा येईल.
- प्रथम सार, विद्यार्थी