‘नो पेन्शन, नो व्होट’! जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचा-यांची मोहिम

नव्या पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी देशव्यापी संपात सामील झाल्यानंतर शासकीय कर्मचा-यांनी आता नवी मोहिम हाती घेतली आहे.

- चेतन ननावरे 

मुंबई  - नव्या पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी देशव्यापी संपात सामील झाल्यानंतर शासकीय कर्मचा-यांनी आता नवी मोहिम हाती घेतली आहे. राज्यातील ३ लाख कर्मचारी आपल्या दाराबाहेर नवी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी योजना लागू करणारी पाटी लावणार आहेत. तसेच जो राजकीय पक्ष ही मागणी मान्य करेल, त्याच्याच पारड्यात शासकीय कर्मचाºयांच्या कुटुंबियांची मते पडतील, असा पवित्रा कर्मचा-यांच्या महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने बुधवारी जाहीर केला आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर म्हणाले की, अनेक आंदोलने केल्यानंतरही २००५ सालानंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाºयांना शासनाने केवळ आश्वासनेच दिली आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेऐवजी नवी पेन्शन योजना लागू केल्याने शासकीय कर्मचाºयांचे भवितव्यच अंधारात आले आहे. मृत शासकीय कर्मचाºयांच्या कुटुंबियांवर तर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. याउलट उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान अशा आकाराने छोट्या-मोठ्या राज्यांमध्येही शासकीय कर्मचाºयांसाठी योजनेत बदल करण्यात आले आहेत. याउलट येथील राज्य शासन कोणत्याही प्रकारचे बदल करण्यास उत्सुक दिसत नाही. परिणामी, तीन लाख कर्मचाºयांनी आरपारची लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या मोहिमेमध्ये प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्याच्या घराबाहेर नव्या योजनेचा उल्लेख असलेली पाटी लावेल. तसेच सत्ताधारी पक्षाने नवी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी करेल. याउलट विरोधी पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात या मागणीचा उल्लेख करावा, असे आवाहन करेल. 

मतांची ताकद दाखवणार

राज्यातील प्रत्येक विधानसभेतील कर्मचाºयांची व मतदान करणाºया कुटुंबियांची माहिती संकलित करण्यास संघटनेने सुरूवात केली आहे. या माहितीच्या आधारावर कर्मचाºयांसह त्यांच्या कुटुंबातील मतदान करणा-या सदस्यांची संख्या संघटनेच्या हाती येणार आहे. या संख्येच्या जोरावर मागणी मान्य करून घेतली जाईल, असे संघटनेने सांगितले. 

कॅबिनेट मंत्र्यांच्या घरावर धडकणार

जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर प्रधान सचिवांनी हा प्रश्न कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अखत्यारित असल्याचे सांगितले. त्यामुळे जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रत्येक कॅबिनेट मंत्र्याच्या घरावर एकाच दिवशी राज्यभरातील कार्यकर्ते धडक मोर्चा काढतील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.