"मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर खासगी व्यक्ती प्रशासक म्हणून नेमणार नाही"

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

मुंबई : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर खासगी व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नियुक्ती न करता कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि पंचायत विभागातील अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जवळपास १५ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर गावात राहणाºया व मतदार यादीत नाव असलेल्या खासगी व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यासंदर्भात १३ व १४ जुलै रोजी अधिसूचना काढल्या. या अधिसूचनांना आव्हान देणाºया ४४ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल ?ल्या आहेत. यावरील सुनावणी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.

याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत खासगी व्यक्तींची ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करणार नाही. कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि पंचायत विभागातील अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू, असे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिले.

ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा पुढील आठवड्यात संपणार आहे, अशा ग्रामपंचायतींवर राज्य सरकार प्रशासकाची नियुक्ती करू शकते, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला.

दरम्यान, काही याचिकादारांच्या वकिलांनी व खुद्द न्यायालयाने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून ग्रामसेवकाची नियुक्ती करण्याचा विचार करण्याची सूचना सरकारला केली. ग्रामसेवकाला सरपंचाइतकीच ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची माहिती असते. त्यामुळे त्यालाच प्रशासक म्हणून नेमावे, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली. तर, ग्रामसेवकालाच प्रशासक म्हणून नेमण्याबाबत सरकारने विचार केला होता. मात्र, दोन-तीन ग्रामपंचायतींसाठी एक ग्रामसेवक, अशी स्थिती आहे. ग्रामसेवकांवर आधीच कामाचा बोजा आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचे आणखी ओझे लादू शकत नाही आणि तसे केल्यास ग्रामपंचायतींचा कारभार नीट चालू शकणार नाही, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, १९ जिल्ह्यांतील १,५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल आणि जूनमध्ये संपली. तर १२,६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान संपणार आहे.

पुढील सुनावणी २४ आॅगस्टला
राज्य सरकारने शक्य झाल्यास प्रशासक म्हणून ग्रामसेवक किंवा सरकारी अधिकाºयांची नियुक्ती करावी. परंतु, खासगी व्यक्तीची नियुक्ती करू नये. महाअधिवक्त्यांनी केलेले विधान आम्ही मान्य करत आहोत आणि राज्य सरकारनेही त्याचे पालन करावे, असे म्हणत न्यायालयाने सर्व याचिकांवरील सुनावणी २४ आॅगस्ट रोजी ठेवली.