मुंबई : मुंबई महापालिका हद्दीत असलेल्या ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना आणि दुकानांना पुढील पाच वर्षे मालमत्ता करातून वगळण्यात येणार आहे. या संदर्भातील मुंबई महापालिका सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंगळवारी एकमताने मंजूर करण्यात आले. कारपेट ऐवजी बिल्टअप एरियानुसार कर आकरण्याची योजना मंजूर करण्यात आली होती. त्या विरोधात लोक न्यायालयात गेले होते. त्याच वेळी आयुक्तांनी रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केली. त्यांच्या अधिकारात नसतानाही त्यांनी केलेली ही कृती चुकीची होती, असा आरोप दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी केला. या चुकीमुळे १२०० कोटी जास्त वसूल केले गेले. ते आता परत केले जावेत अशी मागणी सदस्यांनी रेटून धरली. नगरविका राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी मांडलेल्या या विधेयकावरील चर्चेत अनेक सदस्यांनी काही सुधारणा सुचवल्या. मुंबई प्रमाणे कल्याण,डोंबिवली आणि ठाण्यातील जनतेलाही याचा दिलासा मिळाला पाहिजे, त्यादृष्टीने सरकाने निर्णय घ्याला अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी केली. कल्याण डोंबिवली आणिठाणे महापालिका क्षेत्रातही मध्यववर्गीय मोठ्या प्रमाणात राहतात. त्यांना ही मालमत्ता करातून सुट मिळाली तर तो त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा असेल असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, महापालिका विभाजनाची मागणी माजी मंत्री काँग्रेसचे आमदार नसीम खान यांनी केली. मुंबई महापालिकेचे विभाजन करून ३ महापालिका तयार कराव्यात त्यांची मागणी आहे. मुंबई महापालिकेला वाढत्या मुंबईचा बोजा सांभाळता येत नाही. त्यामुळे नागरी सुविधा मिळत नाहीत.अशा वेळी मुंबई शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगर अशा तीन महापालिका स्थापन कराव्यात असे ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)
५०० चौ.फु.पर्यंत मालमत्ता कर नाही
By admin | Published: July 23, 2015 2:01 AM