ना रांग, ना वशिला घरातून घ्या दाखला, राज्य सरकारकडून ‘फिफो’ प्रणाली विकसित

‘फर्स्ट कम, फर्स्ट आउट’ या प्रणालीद्वारे दाखले ऑनलाइन प्रदान करण्यात येणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सरकारने ‘फिफो’ प्रणाली विकसित केली असून, ती संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यात आली आहे. यामुळे आता वशिलेबाजीला आळा बसणार आहे; तसेच दाखल्यांसाठी दलालांकडून लावला जाणारा ‘जॅक’ देखील आता लागणार नसल्याचा दावा यंत्रणेकडून केला जात आहे. ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट आउट’ या प्रणालीद्वारे दाखले ऑनलाइन प्रदान करण्यात येणार आहेत.

‘फिफो’ प्रणालीत वैद्यकीय दाखल्यांचा क्रम अग्रस्थानी ठेवण्यात आला आहे. सर्व दाखले ऑनलाइन पोर्टलवर तारखेप्रमाणे दिसणार आहेत. वशिलेबाजी करीत क्रमवारीला छेद देत दाखला काढून देता येणार नाही. त्यामुळे नागरिकांना लागणारा वेळ वाचण्यास मदत होणार आहे. महसूल विभागाकडून सेतू कार्यालय, आपलं सरकार सेवा पोर्टलद्वारे नागरिकांना विविध दाखले शैक्षणिक कार्यासाठी व नोकऱ्यांसाठी दिले जातात. तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्या स्वाक्षरी व शिक्क्याने हे दाखले वितरित करण्यात येतात. ‘ओळख दाखवा अन् झटपट जातीचा दाखला दाखला मिळवा’ असेही प्रकार होत असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली. या सर्व गैरप्रकारांना व गैरसोयीला आळा घालण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेत ‘फिफो’ अर्थात ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट आउट’ ही प्रणाली विकसित केली आहे.

शैक्षणिक प्रमाणपत्रांचे शुल्क

प्रमाणपत्र  -  रुपये (स्कॅनिंग पैसे अतिरिक्त)

• जात प्रमाणपत्र    ५६
• प्रतिज्ञापत्र    ३४
• नॉन क्रिमिलेअर    ५६
• वय, अधिवास    ३४ 
• उत्पन्न दाखला    ३५

काय आहे ‘फिफो’ ?

ज्या नागरिकाचा अर्ज प्रथम आलेला असेल, त्या नागरिकाला दाखला प्रथम प्राधान्याने द्यावा लागणार आहे. ऑनलाइन ‘इनवर्ड’ झालेल्या दाखल्यांचा क्रम तोडता येणार नाही. आलेल्या अर्जानुसार दाखला प्रथम इनवर्ड झाला आहे. तोच अगोदर काढून दिल्याशिवाय दुसरा दाखला पुढे सरकणार नाही, अशा प्रकारची ही प्रणाली आहे.

ना जास्तीचे शुल्क, ना जास्तीचा कालावधी

शैक्षणिक दाखले मिळविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. कधी जास्तीचे शुल्कही मोजावे लागायचे. तरीही वेळेत हाती दाखला येईल, याची शाश्वती देता येत नव्हती. यामुळे आता फिफो प्रणाली विकसित केली आहे. यामुळे यासारख्या गैरप्रकारांना आळा बसेल, असे बोलले जात आहे.

ऑनलाइन प्रस्ताव

नागरिकांना शैक्षणिक दाखले मिळविण्यासाठी आपले सरकार किंवा महा ई-सेवा केंद्रात जाणे आवश्यक आहे, असे नाही तर आपलं सरकार पोर्टलला भेट देऊन आवश्यक त्या दाखल्याचा प्रस्ताव घरबसल्या जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करता येऊ शकतो, असे सांगण्यात आले.