आरटीईचे प्रवेश नाकारण्याचे कारणच नाही; ७ कोटींहून अधिक रकमेची प्रतिपूर्ती

आरटीईअंतर्गत (शिक्षण हक्क कायदा) वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळा प्रवेश देतात. मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती मागच्या चार वर्षांपासून शाळांना करण्यात न आल्याने, आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यास शाळा टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र आहे.

- सीमा महांगडे

मुंबई: आरटीईअंतर्गत (शिक्षण हक्क कायदा) वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळा प्रवेश देतात. मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती मागच्या चार वर्षांपासून शाळांना करण्यात न आल्याने, आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यास शाळा टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र आहे.
मात्र, आता रखडलेला तब्ब्ल ७ कोटींहून अधिक रुपयांचा परतावा मुंबईतील शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांना व पालिका शिक्षण विभागाला करण्यात आल्याची माहिती शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून मिळाली आहे. त्यामुळे आता आरटीईअंतर्गत प्रवेश नाकारण्याचे शाळांकडे कोणतेही कारण नाही.
सरकारकडून शाळांना परतावा मिळालेला नव्हता. सरकार परतावा देणार नसेल, तर आम्ही हा भुर्दंड का सहन करायचा, असा सवाल शाळांकडून उपस्थित केला जात होता. शाळांच्या या मागणीवर सरकारने सकारात्मक विचार केला असून, मार्च अखेर शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम उपसंचालक कार्यालयास उपलब्ध करून दिली आहे. उपसंचालक कार्यालयाकडून मुंबईतील शिक्षण निरीक्षक कार्यालये आणि पालिका शिक्षण विभागाला तब्बल ७ कोटींहून अधिकची रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे.
ही रक्कम शाळांच्या स्वतंत्र बँक खात्यावर इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स सीस्टमद्वारे जमा केली जाणार आहे. त्यासाठी शाळांनी सदर बँक खात्यांच्या झेरॉक्स व आयएफसी कोड संबंधित शिक्षण निरीक्षक कार्यालयात जमा करण्याच्या सूचनाही शाळांना देण्यात आल्या आहेत.
शाळांनी ही प्रतिपूर्तीची
प्रक्रिया लवकरात लवकर
पूर्ण करून घ्यावी, जेणेकरून
आरटीई प्रवेशांना अडथळा येणार नाही, असे आवाहन उपसंचालक कार्यालयाकडून करण्यात आले
आहे.

असा मिळणार
शाळांना परतावा :
दक्षिण मुंबई: ७ लाख ७२ हजार ३६ रुपये,
उत्तर मुंबई: ३१ लाख ५९ हजार ९०४ रुपये,
पश्चिम मुंबई: ८१ लाख ९५हजार ५ रुपये, पालिका शिक्षण विभाग: ६ कोटी ५३ लाख १४ हजार १३६ रुपये

... त्यानंतर अडवणूक नको
राज्य सरकारकडून उपसंचालक कार्यालयाला आलेले प्रतिपूर्तीचे पैसे संबंधित शिक्षण निरीक्षक कार्यालये आणि पालिका शिक्षण विभागाला वर्ग करण्यात आले आहेत. शाळांनी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करून प्रतिपूर्तीचे पैसे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. प्रतिपूर्ती झाल्यानंतर शाळांनी आरटीई प्रवेशासाठी अडवणूक करू नये, असे आवाहन आहे.
- राजेंद्र अहिरे, उपसंचालक,
शिक्षण विभाग, मुंबई