मुंबई : बेकायदा उभारण्यात आलेले आकाशचिन्ह, फ्लॅग, पोस्टरवरील प्रदर्शित करण्यात आलेल्या सर्व छायाचित्रक व्यक्तींकडून वसुली करण्याची ठोस पावले उचलावीत. या प्रकरणात थकबाकीदार असणाऱ्या तसेच बेकायदा प्रदर्शित करण्यात आलेल्या होर्डिंग्जमधील असलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्ता पत्रकावर सरकारी बोजे बसविण्याकरिता जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, महसूल विभाग यांना कळविण्यात यावे. प्रलंबित थकबाकी महसुलासंदर्भात, सरकारी बोजे असणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या पदाधिकारी व त्यांच्या कार्यकर्त्यांची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोग तसेच महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगास सादर करावी. जेणेकरून सरकारी बोजे असणाऱ्या सध्याच्या लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्व रद्द करणे सोपे जाईल; यासाठी अनेकवेळा पाठपुरावा करण्यात आला आहे; मात्र या प्रकरणी काहीच कारवाई होत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
बेकायदा होर्डिंग काढून टाकण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. होर्डिंगवर फोटो आणि नावांसह उल्लेख असलेल्या राजकीय नेत्यांना नोटिसा बजावण्याचे आदेशही महापालिकांना दिले. या प्रकरणी सुमोटो दाखल झाली होती. महापालिकेने संकेत स्थळावर संपर्क क्रमांक देऊन तक्रारी दाखल कराव्यात, असे सांगण्यात आले होते; परंतु कारवाई होताना दिसत नाही. अनुज्ञापन विभाग केवळ तक्रार केल्यावर जागा होतो. कारवाईचा दिखावा केला जातो. संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित झाल्यास त्यात फरक दिसेल. - निशांत घाडगे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
कोणतीही जागा मुक्त करण्याकरिता, लिखाण पुसून टाकण्याकरिता किंवा लावलेल्या गोष्टी (फिक्सेशन) काढून टाकण्याकरिता सरकारकडून करण्यात आलेला खर्च, अशा अपराधाबद्दल दोषी व्यक्तींकडून दंड वसूल करण्यात येईल. जर तो देण्यात आला नाही तर जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून अशा व्यक्तीकडून तो वसूल करण्यात येईल; मात्र पाडण्यासाठी झालेल्या एकूण खर्चाची वसुलीच केली जात नाही. - सागर उगले, समन्वयक, राष्ट्रीय माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता परिषद