विशेष प्रतिनिधीमुंबई : माध्यमिक शाळांमध्ये नवी नोकरभरती करण्यावर बंदी घालणारा राज्य सरकारचा २ मे २०१२ चा शासन निर्णय (जीआर) अनुकंपा तत्त्वावर केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांना लागू होत नाही, असा निकाल देत मुंबईउच्च न्यायालयाने शाळेच्या सेवेत असताना निधन झालेल्या एका शिपायाच्या पत्नीस त्याच जागेवर नेमणूक देण्याचा आदेश दिला आहे.
सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा येथील बांदा नवभारत शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या शाळेतील एक शिपाई समीर मोहन देसाई यांचे २ नोव्हेंबर २०११ रोजी निधन झाले. त्यावेळी त्यांच्या दोन मुली अनुक्रमे सहा आणि चार वर्षांच्या होत्या व घरात कमावते दुसरे कोणीही नव्हते. त्यामुळे त्यांची पत्नी समिता यांनी अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज केला. संस्थेने त्यांना १ जून २०१२ पासून तशी नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेऊन तो मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र सिंधूदुर्ग जिल्ह्याच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांनी शासनाच्या उपर्युक्त ‘जीआर’सह अन्न्य कारण देत मंजुरी नाकारली. याविरुद्ध समिता देसाई व संस्थेने रिट याचिका दाखल केली. ती मंजूर करताना न्या. सत्यरंजन धमार्धिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सरकारचा निर्णय रद्द केला. खंडपीठाने समिता यांच्या नियुक्तीस जून २०१२ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी दिली व तसा औपचारिक आदेश शिक्षणाधिकाºयांनी महिनाभरात काढावा, असे निर्देश दिले. समिता यांना सहा वर्षांच्या सेवेचे सर्व लाभही मिळतील. त्यांना मागील पगाराची थकबाकी देण्यासाठी सरकारने शाळेला वेगळे अनुदान जारी करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.न्यायालयाने म्हटले की, समिता यांना शाळेने नियुक्तीपत्र १ जून २०१२ या तारखेपासूनचे दिले असले तरी त्यांच्या अनुकंपा नियुक्तीचा निर्णय संस्थेने मार्चमध्ये म्हणजे संबंधित ‘जीआर’ निघण्याच्या आधीच घेतला.या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. नरेंद्र बांदिवडेकर व अ‍ॅड. सागर माने यांनी तर स्राज्य सरकारसाठी अ‍ॅड. श्रीमती एस. डी. व्यास यांनी काम पाहिले.अनुकंपा तत्वावरील नोकरीचे वेगळेपणन्यायालयाने अनुकंपा नोकरीचे वेगळेपण विषद करून त्यामुळेच सरकारची नोकरभरती त्याला लागू होत नाही, असे म्हटले.अनुकंपा नोकरीसाठी कोणतेही नवे पद निर्माण करावे लागत नाही. त्यामुळे खरे तर ज्या पदावर ती केली जाते ते पद आधीपासूनच मंजूर असल्याने अनुकंपा नोकरीला पुन्हा मंजुरी घेण्याची गरजही नाही. शिवाय ही बंदी घालताना अनुकंपा नोकºयांसंबंधीचा डिसेंबर २००२मधील ‘जीआर’ स्थगित वा रद्द केलेला नाही.