मुंबई - राजधानी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे वृत्त झळकले. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने उच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतली. मात्र, ईडीने मागे घेतलेली केस ही महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याशी संबंधित मुख्य केस नाही, असे स्पष्टीकरण छगन भुजबळ यांनी दिले आहे. तर, महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील केसही ईडीने मागे घ्यायला हवी, असे म्हणत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखलाही दिला.
मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांचा पुतण्या समीर यांच्या विरोधात दाखल याचिका मागे घेत असल्याचे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयात कळवले आहे. न्यायालयानेही याचिका मागे घेत असल्याची ईडीची मागणी केली मान्य केली आहे. मात्र, न्यायलयाने मान्य केलेली ही केस वेगळीच असल्याचं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
''आम्हाला ईडीकडून कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही, माध्यमांत आलेली माहिती चुकीची आहे. ही जी केस आहे ती फार वेगळीय. दोन-तीन वर्षांपूर्वी मला किंवा समीरला विदेशात जायचं होतं, त्यावेळी आम्ही सत्र न्यायालयात परवानगी मागितली होती. पण, ईडीने त्यावर आक्षेप घेतला होता. मात्र, न्यायालयाने ती परवानगीही दिली होती. त्या परवानगीविरुद्ध ईडी हायकोर्टात गेली होती. त्यानंतर, ती केस आम्ही विसरलो, ईडीदेखील विसरली आणि समीर परदेशातही जाऊन आले. आता, अचानकपणे ती पडलेली केस पुढे आली. पण, आता त्या केसला काही अर्थ राहिलाच नाही. कारण, समीर परदेशात जाऊनसुद्धा आले. म्हणून ईडीने केवळ ती केस मागे घेतली'', अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
ती मुख्य केसही मागे घ्यावी
आमची जी महत्त्वाची केस आहे, ती देखील ईडीने मागे घ्यायला पाहिजे. कारण, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे, जर शेड्युल ऑफेन्स म्हणजे महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचा आमच्यावर मुख्य आरोप आहे. त्यातून आमची मुक्तता झाली आहे. तो शेड्युल ऑफेन्स रद्द झाला असेल तर आपोआपच ईडीची केस संपते. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयाच्या अनुषंगानेच आम्ही लढत आहोत, असेही भुजबळ यांनी म्हटले.
दरम्यान, महाराष्ट्र सदन घोटाळा आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांना २०१६ मध्ये अटक झाली होती. याप्रकरणी तब्बल दोन वर्षांनी उच्च न्यायालयाने भुजबळांना जामीन मंजूर केला आहे.