राज्यात प्रीपेड मीटरला ‘नो रिस्पॉन्स’; निविदेसाठी कुणाचाही प्रतिसाद नाही

केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर.के. सिंह यांनी १ एप्रिलपासून देशभरात ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ बंधनकारक करण्याची घोषणा करीत यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी निश्चित केला आहे.

नागपूर : केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर.के. सिंह यांनी १ एप्रिलपासून देशभरात ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ बंधनकारक करण्याची घोषणा
करीत यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी निश्चित केला आहे. नागपूरसह राज्यभरात या दिशेने दोन वर्षांपूर्वीच सुरुवात झाली आहे. जवळपास
२५ हजार प्रीपेड मीटर लावण्यातही आले आहेत. परंतु या मोहिमेला व्यापक स्वरूप देण्याच्या प्रयत्नांना मात्र खीळ बसली आहे. वीज वितरण कंपनीद्वारे स्मार्ट मीटर पुरवठासाठी निविदा जारी करण्यात आल्या. परंतु कुणाचाही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.
आर. के. सिंह यांनी सोमवारी सांगितले की, ज्याप्रकारे प्रीपेड मोबाईल काम करतात त्याचप्रकारे प्रीपेड मीटर चालतील. बॅलेन्स संपल्यावर वीज पुरवठा बंद होईल. रिचार्ज केल्यावर पुन्हा पुरवठा सुरू होईल.
कंपनीने आपल्या राज्यभरात पसरलेल्या अडीच कोटी ग्राहकांपर्यंत हे मीटर पोहोचविण्याच्या उद्देशाने टेंडर काढले. परंतु त्यांच्या या प्रयत्नाला खीळ बसली. महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पी.एस. पाटील यांनी सांगितले की, कंपनीने पुन्हा निविदा काढण्याची तयारी केली आहे. कंपनी टप्प्याटप्प्याने प्रीपेड कनेक्शन देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.