शिक्षण समिती सदस्यांच्या प्रस्तावाला पालिका आयुक्तांचा हिरवा कंदील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई पालिकेच्या शाळांमध्येही शनिवारसाठी ‘नो स्कूल बॅग डे’ला मान्यता मिळाली असून, शाळा सुरू झाल्यावर लवकरच हा उपक्रम पालिका शाळांमध्ये राबविण्यात येईल. पालिका आयुक्तांनी शिक्षण समिती सदस्यांच्या या संदर्भातील प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
राज्याच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत आठवड्यातून एक दिवस दफ्ताराविना शाळा हा उपक्रम राबविण्यात येतो. याच धर्तीवर मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्येही महिन्यातील कोणत्याही दोन शनिवारी दफ्ताराविना शाळा उपक्रम राबवावा, असा प्रस्ताव शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी मांडला होता. त्याला पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडून मान्यता मिळाली आहे.
दफ्तर नाही म्हणजे अध्यापन, अध्ययन नाही हा समज दूर ठेवून एखाद्या दिवशी विद्यार्थ्यांकडून गीत-कविता गायन करून घेणे, प्रश्नमंजूषा कार्यक्रम राबविणे, शाब्दिक खेळ, शब्दकाेडी साेडवणे, नाटिका, मुकाभिनय असे कलागुण दर्शनाचे उपक्रम आयोजित करणे, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यगुणांनाही वाव मिळू शकेल, अशी संकल्पना दुर्गे यांनी प्रस्तावातून मांडली होती. डिजिटल शाळेच्या माध्यमातून देशभक्तीपर चित्रपट दाखविणे, शैक्षणिक, सामाजिक प्रबोधन करणे, झाडे लावा यासारखे उपक्रम राबविणे यामधून विद्यार्थ्यांना आठवड्याभराच्या शारीरिक, मानसिक त्रासातून मुक्त करता येईल आणि यामुळे ते शाळेत सतत उपस्थिती राहतील, असे मतही त्यांनी मांडले.
दरम्यान, शैक्षणिक धोरण व नवीन अभ्यासक्रमाशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न करता प्रथम विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दफ्तरचे ओझे कमी करणे क्रमप्राप्त असल्याचे मत नोंदवित हा उपक्रम त्या अनुषंगाने राबविण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय पालिका आयुक्तांनी दिला तसेच विद्यार्थ्यांसाठी, त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी अशा प्रकारच्या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिल्यास त्यांची शाळा उपस्थितीची गोडी वाढेल, पालकांचा सहभागही वाढविता येईल, असे मतही आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी अभिप्रायामध्ये नोंदविले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या उपक्रमाने विद्यार्थ्यांची पालिका शाळांतील गळती थांबविण्यासाठी मदत होऊ शकेल, असेही त्यांनी ठळकपणे नमूद केले.
* सकारात्मक प्रतिसाद
ठरावाला पालिका आयुक्तांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, बैठकीत तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे. आता यानंतर उपक्रम कसा, केव्हा आणि कोणत्या पद्धतीने राबवायचा, याची रूपरेषा आणि आराखडा तयार केला जाईल आणि त्यानंतर त्याची मान्यता व अंमलबजावणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.
- महेश पालकर,
शिक्षणाधिकारी, पालिका शिक्षण विभाग
------------------------