मुंबईकरांना करवाढ नाही, दरवाढही नाही : ६० हजार कोटींपैकी तीस हजार कोटी होणार पायाभूत सुविधांवर खर्च

BMC Budget : लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना अपेक्षेप्रमाणे कोणतीही करवाद दरवाढ नसणारा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिका प्रशासनाने सादर केला. महापालिका आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल यांनी ५९ हजार ९४४.७५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला.

- जयंत होवाळ 
मुंबई - लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना अपेक्षेप्रमाणे कोणतीही करवाद दरवाढ नसणारा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिका प्रशासनाने सादर केला. महापालिका आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल यांनी ५९ हजार ९४४.७५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. यंदाचा अर्थसंकल्प २०२३-२४ सालच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी जास्त आहे. अर्थसंकल्पापैकी जवळपास ५० उक्तयांपेक्षा जास्त म्हणजे ३१ हजार ७७४ कोटी पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याचा संकल्प सोडला आहे. एका अर्थाने मागील नीत हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्याचा प्रशासनाचा स्पष्ट इरादाअर्थसंकल्पातून दिसून आला आहे.

मालमत्ता कराचे घटलेले उत्पन्न, प्रकल्पांसाठी लागणारा हजारो कोटी रुपयांचा निधी, महसुली खर्च आदीचा ताळमेळ घालण्यासाठी एका अथनि उत्पन्न वाढवण्यासाठी सहा कलमी कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. निधीअभावी प्रकल्प बाधित होऊ नये, यासाठी तब्बल ११ हजार ६२७ कोटी रुपये तात्पुरत्या अंतर्गत हस्तांतरणाद्वारे उभारण्यात येणार आहेत, अशरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी शुक्रवारी शिक्षण खात्याचा, तर अतिरिक्त आयुक्त पी. तेलरासू यांनी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय अंदाज प्रशासक तथा आयुक्त इक्चालसिंह चहल यांना सादर केला. प्रकल्पांसाठी निधीची गरज लक्षात घेता आर्थिक सर्वेक्षण करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करून प्रकल्पांना स्वयंपूर्ण बनवणे, दहिसर आणि मानखुर्द जकातनाक्याच्या मोकळ्या आगांवर प्रस्तावित वाहनतळ व व्यावसायिक केंद्र उभारणे, पालिकेच्या रुग्णालयामध्ये मुंबई बाहेरून येणान्या रुग्णांसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारणे असा उत्पन्नवाढीचा सहा कलमी कार्यक्रम आहे.

 रस्ते, पूल, वाहतूक, पाणीपुरवा, जलबोगदे, घनकचरा, कोस्टल रोट, गोरेगाव- मुलुंड लिंक रोड, सफाई कामगारांच्या घरांसाठी आश्रय योजना, पर्जन्य जतवाहिन्या, रुग्णालयांचा कायापालट आदी प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. मुंबईतील आगीच्या वाढत्या घटना पाहता तीन नवीन अग्निशमन केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. 

बजेटची वेळ तीनदा बदलली
अर्थसंकल्प दुपारी १२ वाजता सादर होणार होता, त्यानंतर वेळ बदलून सकाळी १० ची चेक देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा वेळ बदलल्याचा संदेश पाठविण्यात आला. सकाळी १९ वाजता अर्थसंकल्प सादर होईल, असे सांगण्यात आले.

३५ हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित
नागील वर्षीचा अर्थसंकल्प ५४ हजार २५६,०७ कोटी रुपयांचा होता, जकातीपोटी नुकसानभरपाई, मालमत्ता कर, विकास नियोजन शुल्क, गुंतवणुकीवरील व्याज, जल ब मलनि:सारण आकार, राजा सरकारचे अनुदान, पर्यवेक्षण आणि अन्य माध्यमातून २०२४-२५ या रार्थात ३५ हजार ७४१ खोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे

राज्य सरकारच्या विदिध खात्यांकडून ५९४६ कोटी, तर अन्य खात्याकडून सहायक अनुदानापोटी ५१४६, कोटी रुपये पालिकेला येणे अपेक्षित आहे. कोरोना काळात प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी पालिकेला आलेल्या खर्चापोटी कार्यालयाकडून ४१५६  कोटी रुपये प्रपेक्षित आहेत.

मुंबई पालिकेसाठी एकच नियोजन प्राधिकरण अवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी विकास आराखड्यात भारतीय संविधानाच्या ७४ व्या दुरुस्तीनुसार, एका शहराकरिता एकत्व नियोजन प्राधिकरण नियुक्त केले जाणार आहे, हे क्षेत्र स्थानिक प्राधिकरण म्हाणूत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने, यापुढे मुंबई महानगरपालिका या क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करेल. 

 क्लीनअप मार्शलचे अधिकार वाढले
एकीकडे स्वच्छतादूत हे स्वच्छतेचे दक्ष म्हणून काम करणार आहेत; तर दुसरीकडे विविध क्लीन अप मार्शल स्वच्छतेच्या उपक्रमात लोकांचा सहभाग वाढवतील. स्वच्छता उपाधिधीत तरतुदीच्या काटेकोर अंमलबजावणारारिला या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरिक, आस्थापनांना दंड आकारण्याचे अधिकार वलीन अप मार्शलला  देण्यात आले आहेत.

छोट्या आकाराच्या घरांसाठी जलदेयके
मालमत्ता देयकांमध्ये जलकर, मालनिःसारण कर व इतर सभांचा समावेश करून कर मालमता कराची देयके दिली जात होती. मात्र यापुढे ५०० चौ. पुष्ट किया त्याहुत कमी चटईक्षेत असलेल्य निहामी सदनिकाचा मालमता कर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे जल अभियता विभागामार्फत या निवासी सदनिकाकडून जल आकर व मलनिःसारण आकार यांची वसुली करण्याबाबत एक धोरण तयार करण्यात येत आहे