एकही भाडेकरू हक्काच्या घरापासून वंचित राहणार नाही, बीडीडी चाळ पुनर्विकास

बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, भाडेपावती व गाळा हस्तांतरण या बाबतीत एकत्रितपणे भाडेकरूंच्या पात्रतेसंदर्भात निकष ठरवावेत, असे निर्देश गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी देत

मुंबई : बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, भाडेपावती व गाळा हस्तांतरण या बाबतीत एकत्रितपणे भाडेकरूंच्या पात्रतेसंदर्भात निकष ठरवावेत, असे निर्देश गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी देत, कोणताही पात्र निवासी भाडेकरू बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात पुनर्वसित सदनिकेपासून वंचित राहाणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात आली आहे, असे नमूद केले.
वांद्रे पूर्व येथील म्हाडाच्या मुख्यालयात बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी व बीडीडी चाळीतील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधिंशी चर्चा करण्यासंदर्भात आयोजित बैठकीत प्रकाश मेहता बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित असलेली भाडेकरूंची सदनिका हस्तांतरण प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात येतील. बीडीडी चाळीमधील सद्यस्थितीतील मोकळी जागा, मैदाने यांचे प्रमाण पुनर्विकास प्रकल्प राबविल्यानंतरदेखील कायम राहील, याची काळजी प्रकल्प आराखड्यात घेण्यात आली आहे.
विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) (ब) मधील तरतुदीनुसार, पुनर्वसन इमारतीच्या १० वर्षे देखभालीसाठी लागणाºया खर्चाबाबत कॉर्पस फंडाची तरतूद म्हाडामार्फत करण्यात येणार आहे. पात्र निवासी भाडेकरूंसोबत संक्रमण गाळा व नवीन मालकी तत्त्वावरील पुनर्वसन गाळ्यासाठी करण्यात येणारे प्रारूप मसुदा करारनामे म्हाडाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. या संदर्भात भाडेकरूंनी काही सूचना असल्यास पाठवाव्यात. त्याबाबत नियमाच्या अधीन राहून सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही मेहता म्हणाले.
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी व स्थानिक रहिवाशांसोबत १२ बैठका घेण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत तपशीलवार माहिती रहिवाशांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शासनाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, भाडेकरूंनी या प्रकल्पास सहकार्य करावे. बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात मास्टर प्लॅनमध्ये सर्व धार्मिक स्थळे, स्टॉल, झोपडपट्टी यांच्या संदर्भात नियोजन करण्यात आले आहे. बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील सामाईक सोईसुविधांसंदर्भात पत्रकाद्वारे भाडेकरूंना माहिती देण्यात आली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पास सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत. म्हाडामार्फत भाडेकरूंसाठी नमुना सदनिका नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग-परळ येथे लवकरच बांधण्यात येणार आहेत.
या बैठकीला आमदार कालिदास कोळंबकर, आमदार सुनील शिंदे, नगरसेविका स्नेहल आंबेकर, नगरसेविका पांचाळ, सुनील राणे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे, राजू वाघमारे, सहमुख्य अधिकारी संजय भागवत बैठकीला उपस्थित होते.

करारनामा करताना नेमका कोणासोबत करारनामा करावा, या बाबींची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. त्या व्यक्तीची ओळख झाली पाहिजे आणि त्या व्यक्तीलाच पुनर्वसित सदनिका दिली गेली पाहिजे. त्यासाठी कागदपत्रे पाहून शहानिशा करणे आवश्यक आहे. नवीन अद्ययावत घराचा लाभ योग्य व्यक्तीलाच मिळेल, याच उद्देशाने ही प्रक्रिया सुरू आहे. चार-पाच पिढ्या, त्या ठिकाणी वास्तव्य केलेले कुटुंब कोणत्याही परिस्थितीत वंचित राहू नये, या उद्देशाने बायोमेट्रिक सर्व्हे, सर्वेक्षण अर्ज भरून घेणे, वास्तव्याचे पुरावे सादर करणे या सर्व प्रक्रिया अंमलात आणण्यात येत आहेत.
- मिलिंद म्हैसकर, उपाध्यक्ष, म्हाडा