पर्यावरणासंबंधी कायद्याचे उल्लंघन नाही; आरे कारशेडप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र

मेट्रो-३चे कारशेड आरेमध्ये बांधल्यास पर्यावरणासंबंधी कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची खात्री करूनच राज्य सरकारने या ठिकाणी कारशेड बांधण्याची परवानगी दिली आहे, असे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोेरेशन (एमएमआरसी)ने न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे मंगळवारी सांगितले.

मुंबई : मेट्रो-३चे कारशेड आरेमध्ये बांधल्यास पर्यावरणासंबंधी कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची खात्री करूनच राज्य सरकारने या ठिकाणी कारशेड बांधण्याची परवानगी दिली आहे, असे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोेरेशन (एमएमआरसी)ने न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे मंगळवारी सांगितले. मेट्रो-३च्या कारशेडमुळे आरे कॉलनीमधील रहिवाशांना वाटणारी भीती अनाठायी असल्याचेही एमएमआरसीने म्हटले.
मेट्रो कारशेडसाठी दिलेली २५ हेक्टर जागा पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे राज्य सरकारने कधीच जाहीर केले नाही, असे एमएमआरसीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. आरे कॉलनीला पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे जाहीर करण्यासंबंधी राज्य सरकारने जानेवारी २०१६मध्ये अधिसूचनेचा कच्चा मसुदा केला होता. मात्र तज्ज्ञांच्या समितीने प्रस्तावित कारशेडसह १६५ हेक्टर परिसर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील नसल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यामुळे ही जागा पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे व ‘ना-विकास क्षेत्र’ असल्याचे राज्य सरकारने मुंबईच्या अंतिम विकास आराखड्यात जाहीर केले नाही, असे एमएमआरसीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
राज्य सरकारने मुंबईच्या २०१४च्या विकास आराखड्यात बदल करून आरे कॉलनीतील ‘ना-विकास क्षेत्र’ म्हणून जाहीर केलेल्या जागेचे आरक्षण बदलून तिथे मेट्रो-३चे कारशेड दाखवल्याबद्दल उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर एमएमआरसीने मंगळवारी उत्तर सादर केले. आरेच्या रहिवाशांनी आरे कॉलनीत कारशेड बांधण्यास विरोध केला आहे. हा भाग पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असतानाही राज्य सरकारने या ठिकाणी मेट्रो-३साठी कारशेड बांधण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे ही परवानगी रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेद्वारे न्यायालयाला करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. पी.डी. नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती. एमएमआरसीने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी ९ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे.
एमएमआरसीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, आरेची जागा मेट्रो कारशेडसाठी देऊन राज्य सरकार हळूहळू या जागेवर व्यावसायिकीकरण करेल, ही रहिवाशांची भीती अनाठायी आहे. मेट्रोचा प्रकल्प जनहितार्थ
असून त्यामुळे स्थानिकांच्या गरजा भागतील.