मुंबई- पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाविरुद्ध (पीएफआय) राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएने पुन्हा धडक कारवाई केली असून मंगळवारी एकाच दिवशी संघटनेशी संबंधित १५० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले तर काहींना अटक करण्यात आली आहे. याच पीएफआयवर पाच दिवसांपूर्वीही देशव्यापी कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारनं यावर मोठी कारवाई करते बेकायदेशीर संघटना ठरवत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारनं पीएफआयवर बंदी घातली आहे. अनेक राज्यांनी केंद्राकडे यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर गृहमंत्रालयानं पीएफआयवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. याशिवाय पीएफआयच्या आठ सहयोगी संस्थांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. पीएफआयशिवाय रिहॅब फाऊंडेशन, कँपस फ्रन्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल विमेन फ्रन्ट, ज्युनिअर फ्रन्ट, एम्पावर इंडिया फाऊंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन केरळ सारख्या संस्थांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
पीएफआयवर बंदीचं स्वागत करत विरोधकांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनी संघावर बंदीची मागणी केली आहे. तर, लोकसभेतील काँग्रेसचे प्रतोद के. सुरेश यांनीदेखील पीएफआय आणि संघ एकसारखेच असून संघावर बंदीची मागणी केली आहे. मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्याची ताकद जगात कोणातही नाही, असं विधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अध्यक्ष मोहन भागवत यांनी केलं आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनी म्हटले की, पीएफआय सारख्या संघटनांवर बंदी घातली पाहिजे. देशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली पाहिजे. संघावर आधीदेखील बंदी घालण्यात आली होती. पीएफआय, संघासारख्या इतर संघटनांवर कारवाई झाली पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले. हिंदू-मुस्लिम करून दुफळी माजवणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. हिंदू-मुस्लिम करून तणाव करणे, मशिदींवर भगवा झेंडा लावणे या चुकीच्या गोष्टी आहेत. देशात सांप्रदायिकता वाढवून दंगल घडवणे आणि सत्तेत राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे लालूप्रसाद यादव यांनी म्हटले.
१५ राज्यांत छापे-
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम आणि मध्य प्रदेश या सात राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने ही करावाई करण्यात आली. एनआयए नेतृत्वाखाली विविध तपास संस्थांच्या पथकांनी २२ सप्टेंबर रोजी देशातील दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देत असल्याच्या आणि कट्टरवादाला खतपाणी घालत असल्याच्या आरोपावरून पीएफआयविरुद्ध १५ राज्यांत छापेमारी केली होती. यात संघटनेचे १०६ नेते व कार्यकर्त्यांना जेरबंद करण्यात आले होते.
पीएफआयचा सहभाग असलेल्या १९ प्रकरणांचा एनआयएकडून तपास सुरू आहे. मंगळवारी सात राज्यांच्या पोलिसांनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रात मंगळवारी छापे टाकले. आसाममध्ये २५ तर महाराष्ट्रात २९ जणांची धरपकड करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात ५७ आणि दिल्लीत ३० जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशात २१, गुजरातमध्ये १० आणि कर्नाटकातही अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.