आमदारांचा नटसम्राट ! कोणीही भाड्याने घर देण्यास तयार नसल्याने आमदारांवर घर घर करण्याची वेळ

'दादरपर्यंतच्या परिसरात किमान 175 फ्लॅट मिळावेत यासाठी प्रयत्न करत आहोत. मात्र लिजवर सरकारला फ्लॅट देण्याला लोक घाबरत आहेत'

ठळक मुद्देमनोरा आमदार निवासात छत कोसळल्याची घटना घडल्यानंतर आमदारांसाठी पर्यायी व्यवस्थेची सुविधा केली जात आहे

मुंबई, दि. 4 - कोणीही भाड्याने घर देण्यास तयार नसल्याने आमदारांवर घर घर करण्याची वेळ आली आहे. मनोरा आमदार निवासात छत कोसळल्याची घटना घडल्यानंतर आमदारांसाठी पर्यायी व्यवस्थेची सुविधा केली जात आहे. मात्र आमदारांना घर देण्यासाठी कोणीही तयार नाहीये. वृत्तपत्रात देण्यात आलेल्या जाहिरातीला एकाही व्यक्तीने प्रतिसाद दिलेला नाही. नरिमन पॉइंट येथील मनोरा आमदार निवासाची इमारत मोडकळीस आली असून, अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत आहे. राज्य सरकारने ही इमारत पाडून नव्याने बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदारांनाही लवकरात लवकर इमारत खाली करण्याचा आदेश दिला आहे. 

विधिमंडळ सचिव अनंत कळसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'आम्ही आमदारांसाठी 175 फ्लॅट हवे असल्याची जाहिरात दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील महत्वाच्या वृत्तपत्रांमध्ये दिली होती. पण जाहिरातीला कोणीही प्रतिसाद दिलेला नाही. आमदारांना घर खाली करण्याचा आदेश आम्ही आधीच दिला आहे'.

एका दुस-या अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, 'दादरपर्यंतच्या परिसरात किमान 175 फ्लॅट मिळावेत यासाठी प्रयत्न करत आहोत. मात्र लिजवर सरकारला फ्लॅट देण्याला लोक घाबरत आहेत'. 

इमारत जीर्ण झाल्याने आधीच पुनर्रचनेचं काम सुरु करण्यात आलं होतं, मात्र छत कोसळल्याची घटना घडल्यानंतर इमारत धोकादायक ठरु लागल्याचं समोर आलं. ऑगस्ट महिन्यात सोमवारी सकाळी 9.30 वाजण्याच्या सुमारास मनोरा आमदार निवासातील 12 व्या मजल्यावरील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सतीश पाटील यांच्या खोलीतील छत कोसळले होते. यानंतर विधान भवन सचिवालयाने आमदारांना इमारत खाली करण्याचा तात्काळ आदेश देण्याचं ठरवलं होतं. लोकांनाही इमारतीच्या आसपास पार्किंग करु नये यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 

आमदार निवासात एकूण चार टॉवर असून एकूण 336 फ्लॅट आहेत. पहिल्या दोन विंगचं 1994 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं होतं. उर्वरित दोन विंगचं उद्घाटन मनोहर जोशी यांनी 1995 रोजी केलं होतं. इमारत धोकादायक परिस्थितीत असल्याचा मुद्दा नेहमी चर्चेला आला असून, गतवर्षी न्यायाधीश एम एल तहलियानी यांनी बांधकाम विभागाला हलक्या दर्जाचं बांधकाम करण्यावरुन फटकारलं होतं.

नव्या प्लाननुसार, आता असलेली इमारत पुर्णपणे पाडण्यात येणार असून त्याठिकाणी 1000 खोल्यांची इमारत उभारण्यात येणार आहे. यासाठी 600 कोटींचा खर्च येणार आहे. नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनीची मदत घेऊन ही इमारत उभारली जाईल. इमारतीमधील सहा मजले फक्त पार्किंगसाठी असणार आहेत. विधानसभेत 288 सदस्य असून, विधानपरिषेतील सदस्यांची संख्या 180 इतकी आहे. आमदारांसाठी मुंबईत एकूण चार हॉस्टेल्स आहेत, ज्यामधील मॅजेस्टिकच्या नुतनीकरणाचं काम चालू आहे.