‘झोपु’तील घरांना १० वर्षांनी एनओसीची अट रद्द

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर १० वर्षांच्या कालावधीनंतर ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही, असा निर्णय गृहनिर्माण विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर १० वर्षांच्या कालावधीनंतर ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही, असा निर्णय गृहनिर्माण विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी ही माहिती दिली.
पुनर्वसन सदनिकांच्या वाटपाच्या दिनांकापासून ५ वर्षांनंतर परंतु १० वर्षांच्या आत लाभार्थी झोपडीधारकास प्राप्त झालेली सदनिका विक्री किंवा हस्तांतरित करायची झाल्यास त्याचे अधिकार व पुनर्वसन सदनिकांचे वाटप मुख्य कार्यकारी अधिकार व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्याकडून होते. त्यामुळे निष्कासनाचे अधिकार झोपुच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास असतील.
... तरच ठरणार हस्तांतरण वैध
महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम १९७१ च्या तरतुदीनुसार राबविण्यात येत असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये पुनर्वसन झालेल्या झोपडीधारक लाभार्थ्यांकडून कलम ३ इ चा भंग करून त्यास प्राप्त झालेली पुनर्वसन सदनिका अवैध हस्तांतरण करून घेणाऱ्या व्यक्ती अथवा कुटुंब ही मूळ लाभार्थी नसली तरी ती मूळ लाभार्थीच्या कुटुंबासमवेत हस्तांतरापूर्वी राहत असल्यास आणि मूळ लाभार्थ्याचे ते वारस असल्यास तसा पुरावा त्या व्यक्तीने दिल्यास असे हस्तांतरण वैध समजण्यात येईल.
मूळ लाभार्थीने प्राप्त झालेली पुनर्वसन सदनिका प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून १० वर्षांच्या कालावधीनंतर हस्तांतरित केली असल्यास व कलम ३ इ नुसार आवश्यक असलेले झोपुचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केले नसल्यास रेडीरेकनरच्या १० टक्के एवढी रक्कम आकारण्यात येईल व त्यानंतर असे हस्तांतरण नियमित करण्यात येणार आहे.
हस्तांतर नियमित करण्याचा लाभ मात्र फक्त एकाच पुनर्वसन सदनिकेसाठी देण्यात येणार आहे. पुनर्वसन सदनिका हस्तांतरित करणाºया व हस्तांतरणाद्वारे करणाºया व्यक्ती किंवा कुटुंबास अन्य झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत त्यांनतर पुन्हा पुनर्वसन सदनिका मिळण्याचा हक्क राहणार नाही, असे महेता यांनी सांगितले.