अपारंपरिक ऊर्जेचे पाच वर्षात १७ हजार मेगावॅटचे उद्दिष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : अपारंपरिक ऊर्जेच्या माध्यमातून राज्यात पुढील पाच वर्षात १७ हजार ३६० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. त्यादृष्टीने आखण्यात आलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरण - २०२०ला मान्यता देणारा शासन निर्णय शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.

या १७ हजार ३६० मेगावॅट वीजनिर्मितीसोबतच दरवर्षी एक लाख सौर कृषिपंप तसेच अन्य माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पारेषणविरहित सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्याच्या कृषी, औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला आहे. हे धोरण अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या प्रकल्पांसाठी पारेषण संलग्न आणि पारेषणविरहीत एकत्रित अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठीचे आहे.

असे असतील प्रकल्प

पारेषण संलग्न प्रकल्प

१० हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जेचे वीजनिर्मिती प्रकल्प

दोन हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे ग्रीड कनेक्टेड रूफ टॉप सौर प्रकल्प

५०० मेगावॅट क्षमतेचे शहरी, वॉटर ग्रीड, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित करणे

३० मेगावॅटचे लघुजल व नळ पाणीपुरवठा करण्यासाठी सौर पंपाचा वापर

शेतकरी सहकारी संस्था, कंपनी किंवा गट स्थापन करून खासगी गुंतवणूक उपलब्ध करून २५० मेगावॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प.

५० मेगावॅटची एनर्जी स्टोअरेज व्यवस्था विकसित करणे

सहवीज निर्मितीप्रकल्पाद्वारे १३५० मेगावॅट वीजनिर्मिती

लघुजल निर्मिती प्रकल्पांद्वारे ३८० मेगावॅट वीजनिर्मिती

शहरी घनकचऱ्यावर आधारित प्रकल्पातून २०० मेगावॅट वीजनिर्मिती

पारेषणविरहीत प्रकल्प

दरवर्षी १ लाख सौर कृषी पंप वाटप

इमारतीचे छत (रूफ टॉप) व जमिनीवरील पारेषण विरहीत / हायब्रीड सौर विद्युत संचाच्या माध्यमातून ५२ हजार कि. वॅ. वीजनिर्मिती

लघुजल व नळपाणी पुरवठ्यासाठी २ हजार सौर पंप बसविणे

ग्रामीण विद्युतीकरणाअंतर्गत १० हजार घरांना सौर पॅनेलद्वारे वीजपुरवठा

५५,००० चौ. मी.चे सौर उष्णजल संयंत्र व स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर आधारित संयंत्रे

सौर ऊर्जेवर आधारित ८०० शीत साठवणगृहे (कोल्ड स्टोरेज) उभारणे

...कोट....

स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी हे धोरण फायदेशीर ठरेल. शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि दिवसा वीजपुरवठा, उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज तसेच सर्वच घटकांना अखंडित आणि माफक दरात वीज पुरवठ्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल. या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणे अपेक्षित असून, प्रकल्पांच्या उभारणीतूनही मोठा रोजगार उपलब्ध होईल.

डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री

००००