शिक्षण विभागाच्या निर्णयाविरोधात विनाअनुदानित शाळांचा असहकार

शिक्षण विभागाने कारवाई केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती अनएडेड स्कूल्स फोरमचे सचिव सुभाषचंद्र केडिया यांनी दिली.

सीमा महांगडे 
मुंबई : शाळा सुरू करण्याबाबत राज्याच्या शिक्षण विभागाने ज्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या ते केवळ परिपत्रक आहे, शासन निर्णय नाही; त्यामुळे राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांनी त्याचे पालन न करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. शिक्षण विभागाने कारवाई केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती अनएडेड स्कूल्स फोरमचे सचिव सुभाषचंद्र केडिया यांनी दिली.
पालकांकडून शुल्क घेतले नाही तर शिक्षकांना वेतन कुठून द्यायचे? शाळेतील आॅनलाइन लर्निंग, लाखात येणारे वीजबिल, विद्यार्थी, शिक्षकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण व्यवस्था कुठून करायची? त्यासाठी शिक्षण विभाग आम्हाला अनुदान देणार देणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
अनएडेड स्कूल्स फोरम ही राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांसाठी कार्यरत असलेली संस्था असून राज्यातील ४ हजार शिक्षक, मुख्याध्यापक याचे सदस्य आहेत. संस्थेच्या या निर्णयाला खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या आणखी ३ संस्थांनी पाठिंबा दिला आहे. शिक्षण विभागाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या, निर्णय नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व वर्गांसाठी आॅनलाइन शिकवण्या घेण्याच्या सूचना सदस्य शाळांना केल्याची महिती त्यांनी दिली.
शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आम्हाला समस्या मांडण्यासाठी वेळ मागूनही दिली नाही; आणि निर्णय जाहीर करतानाही विचारात घेतले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
हजारो शिक्षक पूर्व प्राथमिक ते दुसरीच्या वर्गांना शिकवत आहेत. मुलांना आॅनलाइन शिक्षण दिले नाही तर त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल; अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्या वेतन देण्याची क्षमता शाळांमध्ये नसल्याने जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. शुल्काचा ७०% भाग वेतनासाठी वापरला जातो. शिक्षण विभागाच्या ८ मे रोजीच्या पत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावून पालक शुल्क भरण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. अशा परिस्थितीत आॅनलाइन वर्ग, शिकविण्या, इंटरनेट, व्हिडीओ, पीपीटी बनविण्यासाठीचा खर्च कसा करायचा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तर, शिक्षण विभाग आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिली. कोणत्याही पद्धतीने लहान मुलांच्या आरोग्याशी तडजोड करणार नाही. शाळांना हवे असल्यास त्यांनी अ‍ॅक्टिव्हिटीजच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे, असे त्यांनी सुचविले आहे. शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येऊ नये. मात्र शिक्षकांचे वेतन, वीजबिले, इतर व्यवस्थापन यासंदर्भात शाळा आणि पीटीए (पालक, शिक्षक कार्यकारी समिती) यांनी ठरवून निर्णय घ्यावा. प्रत्येक शाळेचे मायक्रो मॅनेजमेंट करणे विभागाला शक्य नाही. पालकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेत मुलांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सांभाळणे हीच आजच्या घडीला शिक्षण विभागाची प्राथमिकता आहे आणि ती शाळांचीही असावी, अशी अपेक्षा सोळंकी यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात शाळांनाही योग्य ते शुल्क ठरविण्याची आणि पालकांची आर्थिक स्थिती समजून शुल्क घेण्याची मोकळीक दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
>सर्व वर्गांसाठी आॅनलाइन शिकवण्या घेणार
शिक्षण विभागाकडून केवळ मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. निर्णय नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व वर्गांसाठी आॅनलाइन शिकवण्या घेण्याच्या सूचना सदस्य शाळांना केल्या असल्याची महिती अनएडेड स्कूल्स फोरमचे सचिव सुभाषचंद्र केडिया यांनी दिली.
>नियम न मानणाºयांवर कारवाई
पूर्वप्राथमिक ते दुसरीच्या वर्गांना आॅनलाइन शिकविण्या नाहीच या अंलबजावणीवर ठाम असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिली. कोणत्याही पद्धतीने लहान मुलांच्या आरोग्याशी तडजोड होणार नाही. ज्या शैक्षणिक संस्था, शाळा जुमानणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाईला सुरुवात झालेली असून त्यांना नोटीस देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.