मुंबई : राज्याच्या जमा आणि खर्चात ताळमेळ नसल्याबद्दल तसेच राज्याच्या तिजोरीवरील वाढत्या आर्थिक ताणावर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या वर्षाचा कॅगचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल शुक्रवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. जमा आणि खर्च यांच्यातील सततची तफावत वाढता राजकोषीय ताण सूचित करते. महसुली तूट लक्षात घेता उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याची शिफारस ‘कॅग’ने अहवालात केली आहे.
तूट कशामुळे?
२०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीत महसुली जमा २,७८,९९६ कोटींवरून ११.३१ टक्के सरासरी वाढीच्या दराने ४,०५,६७७ कोटींवर पोहोचली. २०१८-१९ ते २०२२-२३ यादरम्यान महसुली खर्च २,६७,०२१ कोटींवरून ४,०७,६१४ कोटींवर गेला.
महसुली जमा आणि महसुली खर्च यातील तफावतीमुळे १,९३६ कोटी महसुली तूट निर्माण झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
‘कॅग’ अहवालात निरीक्षणे
राज्य शासनाने भांडवली लेखामध्ये केवळ ६१,६४३ कोटी खर्च केले. २०२२-२३ वर्षात हा खर्च एकूण खर्चाच्या १३ टक्के होता.
भांडवली खर्च एकूण कर्जाच्या ७० टक्के होता. अशा प्रकारे कर्जाऊ निधीचा मोठा हिस्सा हा भांडवली विकासकामांसाठी वापरता जात होता, असे निरीक्षण
‘कॅग’ने अहवालात नोंदवले आहे...
राज्य सरकारने २०२२-२३ मध्ये १४,२०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिली. त्यामुळे सरकारवरील दायित्व वाढत आहे.
राज्याचे थकीत कर्ज २०१८-१९ मध्ये ४,३६,७८१,९४ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ अखेरीस ६,६०,७५३.७३ कोटींपर्यंत वाढले.
विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची त्यांची क्षमता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विश्वासार्ह गृहीतकांवर आधारित वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार केला पाहिजे, यावर ‘कॅग’ने अहवालात भर दिला आहे.