कुडूस : पेसा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या आदिवासी गावात बिगर आदिवासी कर्मचाऱ्यांना यापुढे काम करता येणार नाही. सध्या कार्यरत असलेल्या गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांची माहिती गठीत केली जात असून टप्प्याटप्प्याने गैर आदिवासी कर्मचाऱ्यांकडून बदलीचे विकल्प भरून घेतले जातील व सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यांच्या गैरआदिवासी तालुक्यात अथवा जिल्ह्यात बदल्या केल्या जाणार आहेत. रिक्त झालेल्या पदांवर आदिवासी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे असे राज्यपालांनी काढलेल्या शासकीय आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.पालघर जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातून आदिवासी बहुल वस्ती आहे. यामुळे गैरआदिवासींना जिल्ह्याबाहेर नोकरीसाठी जावे लागणार असल्याने ओबीसी कर्मचाऱ्यात संताप व्यक्त केला जात आहे. पेसा कायद्यामुळे गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांना आपले गाव, शेती, घर व कुटूंब सोडून परक्या तालुक्यात अथवा जिल्ह्यात जावे लागणार आहे. या जाचक कायद्या विरोधात पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला असून न्यायालयीन लढ्यासाठी ओबीसी कर्मचाऱ्यांनी साथ द्यावी असे आवाहन संघटनांनी केले आहे. शासनाने या कायद्यात बदल करून गैरआदिवासींच्या लोकसंख्यंच्या प्रमाणात स्थानिक ठिकाणी टक्केवारी निश्चित करावी, अशी मागणी केली आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या काळात पालघर जिल्ह्यात गैरआदिासींनी पेसा कायद्या विरोधात निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला तर सभा, मोर्चे, धरण आंदोलनातून निषेध केला. परिस्थिती पाहून लोकप्रतिनिधींनी पेसात बदल करण्याची आश्वासने दिली. मात्र निवडणुका होऊन सत्तेत बसले असूनही प्रतिनिधींनी आंदोलनाच्या तोंडाला आश्वासनांची पाने पुसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे हा समाज पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत आहे.याबाबत पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचे ज्येष्ठ नेते विश्वनाथ पाटील, शहापुरचे दशरथ तिवरे, भिवंडीचे रूपेश म्हात्रे यांनी कायद्यात बदल करण्याची मागणी रेटून धरली आहे. (वार्ताहर)राज्यपालांचे परिपत्रक काय म्हणते४५ मार्च २०१५ रोजी राज्यपालांनी काढलेल्या परिपत्रकात अनुसूचित क्षेत्रातील सुनिश्चित केलेल्या १२ संवर्गातील पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्यात यावीत, पेसा अंतर्गत गावात कार्यरत गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांना बदल्यांचे विकल्प घेवून त्यांचे इतरत्र स्थानांतरण करण्यात यावे. आदिवासी कर्मचाऱ्यांची इच्छेप्रमाणे पेसा अंतर्गत येणाऱ्या गावात बदली द्यावी असे परिपत्रकात आदेश आहेत.४पेसा कायदा आदिवासी क्षेत्रात का लागू करण्यात आला याचे समर्थन परिपत्रकात पुढील प्रमाणे करण्यात आले आहे.४अनुसूचित क्षेत्रामध्ये देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सुविधांच्या दर्जामध्ये सुधारणा करणे.४अनुसुचित क्षेत्रामधील आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्याकरीता.४स्थानिक बोलीभाषा आणि संस्कृतीच्या ज्ञानाच्या अभावी होणारे संदेश वहनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी.अनुसूचित क्षेत्रातील कार्यालयामधील कर्मचारीवृंद मोठ्या प्रमाणात गैरहजर राहत असल्यामुळे या करणांची पुष्टी पेसा साठी जोडली आहे. याचे खंडन करताना ओबीसी संघटना म्हणतात, आदिवासी कर्मचाऱ्यास व्यसनाचे प्रमाण मोठे असल्याने तेच कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात गैरहजर असतात अथवा ड्युटीवर उशीरा येतात. शासकीय कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यात त्यांची टक्केवारी अधिक आहे. कार्यालयीन कामात अचूकता व गती नसल्याचे दिसून येते. आदिवासी समाजाचा विकास व्हावा यासाठी काम करणाऱ्या संस्थांचे चालक ओबीसी संवर्गातील आहेत. त्यामुळे शासनाने पेसा साठी जोडलेली पृष्टी दिशाभूल करणारी आहे असे ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे.यात स्थानिक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास बाहेरील जिल्ह्यातील आदिवासी उमेदवार घेतले जावेत असा आदेश असल्याने स्थानिक गैरआदिवासीत कायद्याविरोधात संताप आहे. पालघर जिल्ह्यात सरपंच ते खासदार पदापर्यंत आरक्षण आहे. आता नोकऱ्यातही आदिवासींना १०० टक्के आरक्षण यामुळे अनुसूचित जाती इतर मागासवर्ग भटके या प्रवर्गातील शिक्षित, उच्चशिक्षित उमेदवारांनी फक्त बेकार राहायचे का? असा प्रश्न उपस्थित करून पेसा कायदा शिथील करावा या मागणीसाठी तीव्र आंदोलन छेडणार असा इशारा ओबीसी संवर्गाचे संघटक विश्वनाथ पाटील यांनी दिला आहे तर कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयीन लढ्याची तयारी केली आहे. शासनाचे कार्यक्रम व योजनांची अंमलबजावणी याच्या दर्जात सुधारणा होण्यासाठी पेसानुसार पुढील पदे आरक्षित केली आहे. तलाठी, सर्वेक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, आदिवासी विकास निरिक्षक, कृषी सहाय्यक, पशुधन विकास सहाय्यक, परिचारीका, आरोग्य कर्मचारी, पशूधन विकास सहाय्यक, वनरक्षक, कोतवाल, ही सर्व पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीमधील उमेदवारांमधूनच भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यात शिक्षकांचाही टप्प्याटप्प्याने समावेश होणार असल्याचे संकेत आहेत.
पेसामुळे बिगर आदिवासी कर्मचारी तडीपार
By admin | Published: April 13, 2015 10:34 PM