मुंबई : जानेवारी महिन्यात कार्यादेश मिळूनही शहर भागातील रस्त्यांची कामे सुरु न करणाऱ्या कंत्राटदाराला मुंबई महापालिका प्रशासनाने म्हणणे मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. खुलासा समाधानकारक नसल्यास संबंधित कंत्राटदाराला दोन वर्षे काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे. तर दुसरीकडे मुंबईतील ४०० किमी लांबीच्या २१२ रस्त्यांच्या कामांचे जानेवारी महिन्यात कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. मात्र एकाही रस्त्याचे काम सुरु झालेले नाही.
रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी मुंबईतील सर्व रस्ते काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर महापालिकेने त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे. रस्त्यांच्या कामांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले होते.
तिघांना १६ कोटी रुपयांचा दंडरस्त्यांची कामे सुरु न केल्याबद्दल पाच पैकी तीन कंत्राटदारांना पालिकेने १६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर कामाला गती देण्याचे आश्वासन कंत्राटदारांनी पालिकेला दिले होते. त्यानंतरही ढिला कारभार सुरु होता.
- शहर भागातील २६ रस्त्यांची कामे रोडवे सोल्युशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेडला देण्यात आले आहेत. परंतु पुढे काहीही हालचाल झालेली नाही. या कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. खुलासा समाधानकारक नसल्यास दोन वर्षे कंपनीला कोणतेही काम दिले जाणार नाही, असे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
भाजपच्या तक्रारीला प्राधान्य ?रस्त्यांची कामे सुरु झाली नसल्याबद्दल आमदार आदित्य ठाकरे यांनी यापूर्वीच पालिकेकडे तक्रार केली होती. परंतु त्यावर कार्यवाही झाली नव्हती. भाजपकडून तक्रार आल्यानंतर मात्र पालिका प्रशासनाने कारवाई केली आहे.