सैनिकांच्या पत्नींनी शिकणे, कमावणे गुन्हा नाही! न्यायालयाचे कोर्ट फी परत करण्याचे आदेश

याचिकाकर्तीला तिन्ही अधिसूचनांनुसार लाभ घेण्यास पात्र ठरवत ट्रायल कोर्टाच्या निबंधकांना कोर्ट फी परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई : पती लष्करात असल्याने व आपण त्याच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असल्याने राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या अधिसूचनांनुसार कोर्ट फी भरण्यापासून वगळण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या सैनिकाच्या पत्नीला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.

सैनिकांच्या पत्नींनी व कुटुंबीयांनी शिक्षण घेणे, कमावणे आणि प्रगती करणे गुन्हा नाही, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्तीला तिन्ही अधिसूचनांनुसार लाभ घेण्यास पात्र ठरवत ट्रायल कोर्टाच्या निबंधकांना कोर्ट फी परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बजाज अलियान्झ लाइफ इन्शुरन्स कंपनीने अंजली शर्मा यांनी दाखल केलेला दावा रद्द करण्यासाठी ट्रायल कोर्टात धाव घेतली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ट्रायल कोर्टाने अंजली यांना दावा चालविण्यासाठी कोर्ट फी भरण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात अंजली यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

भारतीय सैनिकाची पत्नी असलेल्या अंजली दावा दाखल करताना नोकरी करत नव्हत्या. त्यामुळे  राज्य  सरकारच्या ११ नोव्हेंबर १९६५, २ मार्च १९७७ आणि १४ डिसेंबर १९९० च्या परिपत्रकानुसार, त्यांना कोर्ट फी भरण्यापासून सवलत 
दिली आहे. 

या अधिसूचनांनुसार भारतीय सैनिकावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या त्यांच्या पत्नीस किंवा कुटुंबीयांना कोर्ट फी भरण्यातून वगळण्यात आले आहे. मात्र, ट्रायल कोर्टाकडून अंतरिम आदेश मिळविण्यासाठी कोर्ट फी भरावी लागली. कोर्ट फी परत  करण्याचे आदेश निबंधकांना द्यावेत, 
अशी मागणी अंजली यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली होती.

न्यायालयाचा निष्कर्ष

  याचिकाकर्तीने दावा दाखल केला तेव्हा ती कंपन्यांची संचालक होती आणि दोन कंपन्यांची भागीदार होती, हे  पुरावे कंपनीने सादर केलेले नाहीत.  याचिकाकर्तीवर घराचे व गाडीचे असलेले कर्ज फेडण्यासाठी ती पूर्णपणे पतीवर अवलंबून आहे. कर्ज फेडू न शकल्यास तिच्या हातून घर व गाडी दोन्ही जातील, असे न्यायालयाने नमूद केले.

 निलंबित केल्यानंतर कर्ज फेडणे व त्यानंतरच्या परिस्थितीचा अंजली यांच्यावर आघात झाला असेल.  त्यामुळे त्या त्यांच्या पतीवर पूर्णपणे अवलंबून नाही, असे म्हणू शकत नाही.

 उत्पन्नाचा स्वतंत्र स्रोत असणे, थकीत कर्ज असणे, हा गुन्हा नाही. त्याचवेळी कुटुंबातील सदस्यांच्या वर्गीकरणासाठी किंवा ‘संपूर्णपणे अवलंबून नाही’ असे म्हणण्यासाठी हा एकमेव मापदंड असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.