लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : चांगली पत्नी नसणे याचा अर्थ संबंधित महिला चांगली आई नाही, असा नव्हे. व्यभिचार हे घटस्फोटाचे कारण असू शकते, परंतु अपत्याचा ताबा आईकडे न देण्याचे ते कारण असू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने नऊ वर्षीय मुलीचा ताबा तिच्या आईकडे देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. एका माजी आमदाराच्या मुलाने पत्नीकडून मुलीचा ताबा आपल्याला मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावरील सुनावणी न्या. राजेश पाटील यांच्या एकलपीठापुढे झाली. आमदारपुत्राचा २०१० मध्ये विवाह झाला.
दाम्पत्याला २०१५ मध्ये कन्यारत्न प्राप्त झाले. मात्र, त्यानंतर आपल्याला सासरच्यांनी हाकलून दिल्याचा दावा महिलेने केला, तर पत्नीने स्वेच्छेने घर सोडल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. २०२० मध्ये महिलेने सासरचे छळवणूक करत असून मुलीचा ताबा जबरदस्तीने आपल्याकडून घेत असल्याची तक्रार पोलिसांकडे केली होती.
दंडाधिकारी न्यायालयात घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत सासरच्यांविरुद्ध तक्रार केली तसेच मुलीचा ताबा मिळवण्यासाठी कुटुंब न्यायालयातही अर्ज करण्यात आला. तर पतीने घटस्फोट घेण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला. कुटुंब न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये नऊ वर्षीय मुलीचा ताबा पत्नीकडे देण्याचा निर्णय दिला. त्याविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिका फेटाळून लावलीपतीतर्फे ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंगानी यांनी महिलेचे विवाहबाह्य संबंध असल्याने मुलीला आईच्या ताब्यात ठेवणे अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवत याचिका फेटाळून लावली.
पतीने काय केला होता दावा?- मुलगी आईसोबत खूश नसल्याचा दावा पतीने केला होता. तसेच मुलीला आपले पालक आणि आपल्यासोबत राहणेच योग्य असल्याचाही दावा केला होता. याचिकाकर्त्याची आई लोकसभा निवडणूक लढवण्यास इच्छुक आहे, याची नोंदही न्यायालयाने यावेळी घेतली. - मुलगी अवघी नऊ वर्षांची आहे, म्हणजे वयात येण्याआधीचे वय आहे आणि अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने मुलाचे कल्याण महत्त्वाचे मानले पाहिजे. या प्रकरणात मुलीचा ताबा आईकडून वडिलांकडे देण्याचे काही कारण नाही, असे म्हणत न्यायालयाने वडिलांना मुलीचा ताबा २१ एप्रिलपर्यंत आईकडे देण्याचे आदेश दिले.