होर्डिंग दुर्घटनेनंतर साधी नोटीसही दिलेली नाही; पालिका, लोहमार्ग पोलिसांची उदासीनता

घाटकोपर पूर्व येथील होर्डिंग दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा बळी गेला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : घाटकोपर पूर्व येथील होर्डिंग दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा बळी गेला, मात्र एक महिना उलटूनही या प्रकरणात लोहमार्ग पोलिस आणि मुंबई महापालिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नसल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. याबाबत माहिती अधिकार कायद्यानुसार संबंधित माहिती मागितली असता पालिकेने कोणतेही अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे कारण दिले आहे, तर लोहमार्ग पोलिसांनी माहिती निरंक असल्याचा दावा केला आहे. १७ लोकांचे बळी जाऊनही पलिका आणि लोहमार्ग पोलिसांनी दाखवलेल्या या उदासीनतेबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी लोहमार्ग पोलिस आणि पालिकेकड घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती. एन विभागातील अनुज्ञापन विभागाचे वरिष्ठ निरीक्षक धर्मेंद्र मोरे यांनी गलगली यांस संबंधित माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविले आहे तर लोहमार्ग येथील पोलिस निरीक्षक सतीश चिंचकर यांनी माहिती निरंक म्हणजे उपलब्ध नाही, असे म्हटले आहे. 

नवे होर्डिंग धोरण
• घाटकोपर दुर्घटनेनंतर पालिकेने होर्डिंगसाठी नवे धोरण आणले असून ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
• इमारतींवर मोठ-मोठे जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज लावल्यामुळे पाणी गळती होणे, क्षमतेपेक्षा अधिक वजनामुळे दुर्घटना घडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नव्या धोरणांनुसार इमारतींवर यापुढे होर्डिंग्ज, जाहिरात फलक लावण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात येणार आहे.
• चौपाट्यांवरील बोटी, ओला, उबर टॅक्सींवर लावण्यात येणाऱ्या जाहिरातींसाठी आता पालिकेची परवानगी बंधनकारक असणार आहे.

राज्य सरकारने कारवाई करावी
कारवाई राहिली बाजूला मात्र लोहमार्ग पोलिस आणि पालिकेने याप्रकरणी संबंधित अधिकारीवर्गाला कमीत कमी 'कारणे दाखवा नोटीस' बजावणे आवश्यक होते, असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.