अशक्य नव्हे, आव्हानात्मक

सध्या डिजीटायझेशनचा पहिला टप्पा सुरु आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. त्यामुळे तुर्तास तरी कोणत्याही डिजीटल व्यवहारांवर अधिभार नाही. पण भविष्यात अधिभार आकारला

- अच्युत गोडबोले

सध्या डिजीटायझेशनचा पहिला टप्पा सुरु आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. त्यामुळे तुर्तास तरी कोणत्याही डिजीटल व्यवहारांवर अधिभार नाही. पण भविष्यात अधिभार आकारला गेल्यास त्याचा फटका सर्व सामान्यांना बसेल.

कॅशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना स्तुत्य आहे. परंतु, त्यासाठी देशात सध्या तरी तेवढ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. अनेक देशांनी कॅशलेसची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली असली तरी त्या-त्या देशात पायाभूत सुविधाही त्याच तोडीच्या आहेत. त्यामुळे हे आव्हान आपल्यासाठीही अशक्य नाही फक्त आव्हानात्मक नक्कीच आहे.
जगातील कॅशलेस देशांचा विचार करता कोणत्याही देशाने पूर्णत: कॅशलेस व्यवहार स्वीकारले नाहीत. स्वित्झर्लंड वगळता अन्य देशांमधील व्यवहार आज ही ६० ते ८० टक्के कॅशवर सुरु आहेत. सद्यस्थितीचा विचार केल्यास देशातील ९८ टक्के व्यवहार कॅशवर आधारित आहे. परिणामी पुढील १० वर्षात सर्वच व्यवहारांमधून कॅश वगळणे त्रासदायक ठरेल.
आगामी ५ वर्षांत कॅशलेस इंडिया हे स्वप्न साकार करण्यासाठी सद्यस्थितीतील आव्हाने आणि अडचणींवर प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे. पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करून त्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. तसेचही पाच वर्षांत ४० टक्के डिजीटायझेशन शक्य आहे. मात्र त्यासाठीही मोठी कसरत करावी लागेल. डिजीटायझेशनसाठी बँकांच्या शाखांचे विस्तारीकरण करणे गरजेचे आहे. कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेमुळे तालुका स्तरावर, खेडोपाडी बँकाच्या शाखा उभारण्यात येणे गरजेचे आहे. खेड्यांना विद्युत पुरवठा आणि अन्य मुलभूत सुविधा पुरविणे बंधनकारक आहे. आजच्या घडीला देशात ५ हजार ७०० व्यक्तींमागे एक एटीएम अशी स्थिती आहे, त्यामुळे सरकारने ‘कॅशलेस’विषयी पूर्वतयारी केली पाहिजे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये खेड्या-पाड्यांतून पुन्हा शहरांकडे वळणाऱ्या बँकांची संख्या वाढती आहे, त्यामुळे ग्रामीण भागातील सामान्यांना बँक, त्याचे व्यवहार, कॅशलेस, चेक, अर्ज भरणे या मुलभूत गोष्टींचे ज्ञान दिले पाहिजे. जेणेकरुन त्या जनतेला बँकांमधील व्यवहारांचे महत्त्व समजेल, आणि त्यातून पुढे हे सामान्य नागरिक साक्षर होतील. देशातील साक्षरता, आर्थिक साक्षरता आणि तंत्रज्ञान साक्षरता या पैलूंवर सरकारने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नागरिकांचे आर्थिक स्त्रोत वाढले पाहिजे. मुळात, कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेच्या देशात शेतीचे उत्पन्न वाढीस लागणे गरजेचे आहे. डिजीटल व्यवहार मोफत करणे गरजेचे आहे त्यामुळे नागरिकांना हा बदल स्विकारण्यास मदत होईल. जनतेमध्ये कॅशलेस इंडिया, डिजीटल इंडिया ही संकल्पना रुजवून जागरुकता निर्माण करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.
कोणताही निर्णय घेताना वा कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करताना त्याचे बरे-वाईट परिणाम असतात. त्यामुळे डिजीटायझेशनची नकारात्मक बाजू विचारात घेणे गरजेचे आहे. कॅशलेस इंडिया हे स्वप्न सत्यात आल्यानंतर सर्व व्यवहार डिजीटायझेशनमध्ये पार पडतील. डिजीटायझेशनमुळे सर्व व्यवहारांची नोंद सरकारदफ्तरी जमा होते. कॅशलेस व्यवहारांमुळे ग्राहकांच्या गोपनीयतेवर बंधने येतात. सध्या बाजारात असलेल्या चलन तुटवड्यावर लवकरच पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. ४० टक्क्यांपर्यंत नोटांची उपलब्धता आणली नाहीतर हीच जनता भविष्यात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.

(लेखक आयटी आणि अर्थतज्ज्ञ आहेत.)