मुंबईत नको पुण्यातूनच कामकाज चालवा, मुंबईत कार्यालय देण्यास नकार

कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगाला पुण्यातूनच काम करावं लागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: २०१८ च्या कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या आयोगाला प्रशासकीय कामासाठी राज्य सरकार मुंबईत जागा देऊ शकत नसल्याने यापुढे आयोगाचे कामकाज पुण्यातून चालेल, असे दोन सदस्यीय आयोगाने शुक्रवारी सांगितले. २०१७ मध्ये पुण्यातील शनिवारवाड्यात आयोजित एल्गार परिषदेनंतर १ जानेवारी २०१८ कोरेगाव भीमा येथे उसळलेल्या जातीय दंगलीची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने या आयोगाची स्थापना केली.  या आयोगाचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्या. जे. एन. पटेल आहेत, तर राज्याचे माजी मुख्य सचिव आणि माजी मुख्य माहिती आयुक्त सुमित मलिक हे त्याचे सदस्य आहेत.

सुनावणीसाठी व प्रशासकीय कामासाठी सरकारने आयोगाला पुण्यात जागा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, काही साक्षीदार मुंबईत असल्याने आयोगाचे काही कामकाज मुंबईत चालत असे. ‘आयोगाच्या कामासाठी राज्य सरकारने कधीच मुंबईत जागा दिली नाही. आम्ही मलिकांच्या कार्यालयातून काम केले,’ असे आयोगाचे सचिव पळणीटकर यांनी सांगितले.

आयोगाचे प्रशासकीय कामकाज मलिकांच्या कार्यालयातून चालत असे, तर सुनावणी सह्याद्री अतिथीगृहावर  घेतली जात होती. १२ एप्रिल रोजी मलिक निवृत्त झाल्यानंतर आयोगाने प्रशासकीय कामासाठी जागा देण्याकरिता सरकारला विनंती केली. मात्र, सरकारने जागा उपलब्ध नसल्याचे म्हणत कुठेतरी भाड्याने जागा घेण्याची सूचना आयोगाला केली. त्यामुळे आयोगाचे पुढील कामकाज पुण्यातून चालेल, असे आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

चाैकशी पूर्ण होण्यास सहा महिने लागणार?

सह्याद्री अतिथीगृहात सुनावणी घेण्याची परवानगी आयोगाला सरकारने दिली आहे. मात्र, प्रशासकीय कामकाज पुण्यातून चालेल, असे आयोगाचे वकील आशिष सातपुते यांनी सांगितले. चौकशी पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने आयोगाला वेळोवेळी मुदतवाढ दिली आहे. ३१ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याची सूचना सरकारने आयोगाला केली आहे. परंतु,  चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला आणखी सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे.