फायर ऑडिटच नाही; राज्यातील लाखो विद्यार्थी असुरक्षित

राज्यातील महाविद्यालये, वसतिगृहांची सुरक्षा वाऱ्यावर; तरुणीच्या हत्येनंतर अनेक मुद्दे ऐरणीवर

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यातील शासकीय महाविद्यालये आणि वसतिगृहांमध्ये फायर ऑडिटच झालेले नाही. दोन्हींमध्ये सुरक्षा रक्षकांची प्रचंड कमतरता आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात असली तरी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची त्याबाबत उदासीनता असल्याचे वास्तव सावित्रीबाई फुले वसतिगृहातील तरुणीच्या कथित बलात्कार व हत्येनंतर समोर आली आहे.

राज्याच्या उद्योग व कामगार विभागाने काही वर्षांपूर्वी एक जीआर काढला आणि आमच्या यादीवर असलेल्या कंपन्यांकडूनच सुरक्षा रक्षक घेतले पाहिजेत, असे फर्मान काढले. सुरक्षा रक्षक पुरविणाऱ्या खासगी कंपन्यांना त्यानिमित्ताने बक्कळ पैसा मिळू लागला. राज्य सरकारचे स्वत:चे राज्य सुरक्षा रक्षक मंडळ आहे; पण त्यांच्याऐवजी खासगी कंपन्यांना सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे काम देण्यात आले. या कंपन्या सुरक्षा रक्षकांची भरती करताना त्यांची अद्ययावत माहिती ठेवत नाहीत आणि कुठलेही निकष न लावता सुरक्षा रक्षक नेमतात. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

शासकीय महाविद्यालये, संस्थांमध्ये चार ते सहा सुरक्षा रक्षक गरजेचे असताना फारतर एक किंवा दोन सुरक्षा रक्षक असतात. त्यांच्या भरवशावर सगळी सुरक्षाव्यवस्था टाकली जाते. 

महाविद्यालये व वसतिगृहांचे फायर ऑडिटच होत नाही. ते करायचे तर अर्थातच सार्वजिनक बांधकाम विभाग पैेसे आकारते. ते पैसे भरण्यासाठीची आर्थिक तरतूदच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे नसते. त्यामुळे एखाद्या महाविद्यालयात वा वसतिगृहात शॉर्टसर्किट वा अन्य कारणाने आग लागून गंभीर घटना घडू शकते. निधीअभावी ऑडिटच होत नाही अशी अवस्था अनेक ठिकाणी आहे. अनेक महाविद्यालये व वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्हीच नसल्याचे वास्तवही समोर आले आहे.

तो कर्मचारीच नव्हता!

सावित्रीबाई फुले वसतिगृहातील तरुणीवरील कथित बलात्कार व हत्येनंतर आत्महत्या करणारा ओमप्रकाश कनोजिया हा राज्य सरकारचा कर्मचारीच नव्हता, अशी धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. त्याचे वडील याच वसतिगृहात बरीच वर्षे पंप ऑपरेटर होते. वडिलांच्या निवृत्तीनंतर ओमप्रकाश त्यांच्या खोलीत राहू लागला. त्याला तेथील अधिकारी, कर्मचारी सगळी कामे करतो म्हणून महिन्याला काही रक्कम द्यायचे व वसतिगृहातील मुलींकडून बक्षिसी मिळायची. अधिकृत कर्मचारी नसलेल्या व्यक्तीला इतकी वर्षे मुलींच्या वसतिगृहात ठेवलेच कसे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

वसतिगृह सोडण्याची नोटीस मुलींना पूर्वीच दिली होती

सावित्रीबाई फुले वसतिगृहात ४०० मुली राहायच्या. चर्नी रोड भागातील ही चार मजली इमारत राहण्यासाठी धोकादायक असल्याचे सार्वजिनक बांधकाम विभागाने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये स्पष्ट केले. त्यानंतर जानेवारीत या वसतिगृहात नोटीस लावण्यात आली की मुलींनी खोल्या रिकाम्या कराव्यात. ही इमारत ७८ वर्षे जुनी आहे. समोर सागरी सेतूचे काम सुरू असल्याने इमारतीला सातत्याने हादरे बसतात. येथील मुलींची निवासाची पर्यायी व्यवस्था वांद्रे येथील नवीन सरकारी इमारतीत केली जाणार होती. मात्र या इमारतीला पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळालेले नव्हते. त्यामुळे मुलींना तिथेही जाता आले नाही. मुलींना या शैक्षणिक वर्षापुरते इथेच राहू द्यावे, असा पालक, मुली व काही लोकप्रतिनिधींचाही आग्रह होता. शेवटी एकेक मुलगी परीक्षा झाली तशी निघून गेली तरी ५० मुली अजूनही वसतिगृहात होत्या. कालच्या घटनेनंतर आता मुलींसाठी हाजीअली येथील एक सरकारी इमारत उपलब्ध करून देण्याची तयारी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने चालविली आहे.