'मराठा ही स्वतंत्र जात नाही, ते कुणबीच!'

मराठा समाजालाही यापूर्वीच ओबीसीमध्ये समाविष्ट करायला हवे होते, असे मागास प्रवर्ग आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.

मुंबई: मराठा व कुणबी एक असून ते एकाच समाजातील आहेत. कुणबी समाजाला यापूर्वीच इतर मागास प्रवर्गामध्ये (ओबीसी) समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्याआधारे मराठा समाजालाही यापूर्वीच ओबीसीमध्ये समाविष्ट करायला हवे होते, असे मागास प्रवर्ग आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.

मराठा समाज आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात मागास आहे की नाही, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यीय समिती नेमली. समितीने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मराठा समाजाबद्दलचा अहवाल राज्य सरकारपुढे सादर केला. या अहवालाचा आधार घेत राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व तसा कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सोमवारच्या सुनावणीत न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना व सर्व प्रतिवाद्यांना अहवालाची सीडी देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार सरकारने मंगळवारी सर्व याचिकाकर्ते प्रतिवाद्यांना अहवालाची सीडी दिली.

एप्रिल १९४२ मध्ये तत्कालीन बॉम्बे गव्हर्मेंटने शासन निर्णय जारी करून मागास प्रवर्गाची यादी जाहीर केली होती. त्यात मराठा समाजाचाही समावेश होता. १९४२ मध्येच मराठा समाजाला केवळ शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळाले होते. मात्र, १९५० मध्ये केंद्र सरकारने ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची यादी जाहीर केली. त्यात मराठा समाजाचा उल्लेख नव्हता. त्यानंतर १९६६ मध्ये राज्य सरकारने या यादीत सुधारणा करत ओबीसीमध्ये कुणबी समाजाला समाविष्ट केले,’ असे अहवालात म्हटले आहे.
मराठा व कुणबी एकाच जातीचे असून हे दोन समाज भिन्न नाहीत, या मतावर आयोग ठाम आहे. मराठा आणि कुणबी एक असल्याने व कुणबी समाजाला यापूर्वीच ओबीसीत समाविष्ट केल्याने मराठा समाजालाही यापूर्वीच ओबीसीत समाविष्ट करायला हवे होते, असेही मत आयोगाने मांडले.

मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकरीत्या मागासलेला असल्याने त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात यावा, अशी शिफारस करताना आयोगाने शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मराठा समाजातील शेतकºयांची आकडेवारीही अहवालात नमूद केली आहे. ‘जिल्हाधिकारी व आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, आत्महत्या करणाºया शेतकºयांमध्ये मराठा समाजातील शेतकºयांचे प्रमाण अधिक आहे. २०१३ ते २०१८ या कालावधील १३,३६८ मराठा समाजातील शेतकºयांनी आत्महत्या केली. हे प्रमाण २३.५६ टक्के इतके आहे. या आकडेवारीवरून मराठा समाजात असलेले वैफल्य दिसून येते. आपला कोणी आदर करत नाही, अशी भावना या समाजात आहे. अन्य जातींपेक्षा मराठा समाजातील लोक शेतकी व्यवसायात अधिक आहेत. शेतकी व्यवसाय करणारे मराठा समाजातील लोक आणि अन्य जातीचे लोक नैसर्गिक आपत्तींचे पीडित आहेत. मात्र, अन्य जातीतील लोकांचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजही त्याला अपवाद असू नये,’ असे आयोगाने अहवालात म्हटले आहे.

‘मराठी बोलणारे ते मराठा!’
राज्य पुराभिलेखागार संचालनालयाचा हवाला देत आयोगाने अहवालात म्हटले आहे की, मराठा ही एक जात नसून मराठी बोलणाºया लोकांना ‘मराठा’ असे संबोधण्यात येते. हे लोक मुळात कुणबी असून ते शेती करायचे.