नोटीस नव्हे... आता उपाहारगृहांना थेट सील ठोकणार! पालिका आयुक्तांनी ठणकावले

लोअर परळ येथील कमला मिल कम्पाउंडमधील आग दुर्घटनेप्रकरणात आयुक्त अजय मेहता यांच्यावरही आरोप होत असल्याने अखेर त्यांनी शुक्रवारी आपले मौन सोडले. अविश्वास कसला दाखविता; कारवाईला पाठिंबा द्या, असे नगरसेवकांना सुनावले.

मुंबई  - लोअर परळ येथील कमला मिल कम्पाउंडमधील आग दुर्घटनेप्रकरणात आयुक्त अजय मेहता यांच्यावरही आरोप होत असल्याने अखेर त्यांनी शुक्रवारी आपले मौन सोडले. अविश्वास कसला दाखविता; कारवाईला पाठिंबा द्या, असे नगरसेवकांना सुनावले. तसेच सोमवारपासून मुंबईतील सर्व उपाहारगृहांची झाडाझडती घेऊन कारवाईला सुरुवात करणार असल्याचे स्पष्ट केले. बेकायदा बांधकाम किंवा आग प्रतिबंधक नियम मोडणाºया उपाहारगृहांना नोटीस नाही तर थेट टाळेच ठोकणार असल्याचे त्यांनी महासभेत शुक्रवारी जाहीर केले.कमला मिल कम्पाउंडमधील मोजोज् बिस्ट्रो व वन अबव्ह रेस्टो पबला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात जी-दक्षिण विभागातील पाच अधिकाºयांना निलंबित करण्यात आले. मात्र विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत सपकाळे यांची केवळ बदली करून त्यांना आयुक्तांनी अभय दिल्याचे आरोप होत आहेत. या रेस्टॉरेंटला आयुक्तांच्या स्तरावरही परवानगी मिळाल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या कारभारावर अविश्वास दाखवित त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी विरोधकांनी केली.पालिका महासभेत सर्वपक्षीयांनी निशाणा केल्यानंतर निवेदन करताना आयुक्तांनी उपाहारगृहांची तपासणी सुरू होणार असल्याचे सांगितले. कमला मिल दुर्घटनेत कोणालाही क्लीन चिट देणार नाही. अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी महिन्याभरात चौकशीचा अहवाल सादर केल्यानंतर या अधिकाºयांवर कारवाई होईल. नियम मोडणाºया उपाहारगृहांना थेट सील ठोकण्यात येईल, असे आयुक्त म्हणाले.या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने दुसºयाच दिवशीपासून उपाहारगृहांची तपासणी करीत तब्बल ६७० अनधिकृत बांधकामे तोडली. ही कारवाई अशीही पुढे सुरूच राहणार असल्याची ग्वाही आयुक्तांनी दिली.महासभेत चाळीसहून अधिक नगरसेवकांनी आयुक्तांना सूचना केल्या. मात्र निवेदन करताना आयुक्तांनी, ऐकीन सगळ्यांचे पण करीन कायद्याचे, असे ठणकावून सांगितले. अग्निशमन यंत्रणांमध्ये सुधारणेची गरज आहे. मात्र आग विझवणारी आणि परवानगी देणारी वेगवेगळी यंत्रणा असणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. वन अबव्ह व मोजोज् बिस्ट्रो हे दोन्ही गच्चीवरील रेस्टो पब होते. रेस्टॉरेंटचे धोरण मंजूर केल्यावर नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. मात्र निर्णयावर ठाम राहत आयुक्तांनी या धोरणाचे समर्थन केले. या रेस्टॉरेंटमध्ये अन्न शिजविण्यास प्रतिबंध करणार असल्याचे ते म्हणाले.