नवीन योजना नाहीच आणि अनुदानही ताटातले वाटीत; १३ वर्षांत मराठी भाषेच्या विकासाकडे दुर्लक्ष
By सचिन लुंगसे | Published: March 2, 2023 10:13 AM2023-03-02T10:13:33+5:302023-03-02T10:13:41+5:30
- सचिन लुंगसे लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्याचा मराठी भाषा विभाग झाला; परंतु खऱ्या अर्थाने मराठी भाषेची प्रतिष्ठापना झालीच ...
- सचिन लुंगसे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्याचा मराठी भाषा विभाग झाला; परंतु खऱ्या अर्थाने मराठी भाषेची प्रतिष्ठापना झालीच नाही. जी उद्दिष्टे समोर ठेवून मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा आग्रह धरला, ती उद्दिष्टे कोसो मैल दूरच आहेत. गेल्या १३ वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद असलेली मराठी भाषेच्या विकासाची कोणतीही नवीन योजना किंवा कार्यक्रम या विभागाच्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेला नाही. मंजूर अर्थसंकल्पीय निधीचे (अनु) दान ‘ताटातले वाटीत’ टाकण्याचे काम सुरू असल्याचे चित्र आहे.
राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात १ मे, २०१० रोजी मराठीसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याची घोषणा सरकारने केली. मराठी भाषेच्या सर्वांगीण व एकात्मिक विकासाच्या दृष्टीने, मराठी भाषेच्या विकासाचे कार्य करणाऱ्या विद्यमान सर्व संस्था व यंत्रणा यांचे एकत्रीकरण करून मराठी भाषेच्या क्षेत्रातील अनुभवसंपन्न अशा व्यक्ती विविध पदांवर असलेली सुयोग्य रचना, शिस्तबद्ध कार्यपद्धती आणि शासनाची एकात्मिक भाषिक व्यवस्था असलेल्या भाषा विभागाची निर्मिती होणे गरजेचे होते, पण शासनाने मराठी भाषा विभागाच्या नावाने विविध संवर्गांची ५५ प्रशासकीय पदे असलेला निव्वळ एक प्रशासकीय विभाग तयार केला. त्यामध्ये मराठी भाषेतील शैक्षणिक अर्हता व अनुभव असलेल्या पदांचा समावेश जवळपास नसल्याने मराठीबाबतची अनास्था आता विकोपाला पोहोचली आहे.
निव्वळ सोहळे साजरे
महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळातील सचिव पद गेल्या पाच वर्षांपासून रिक्त आहे. या मंडळावर अतिरिक्त प्रभार देऊन कार्यभाग साधला जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळास सचिव पद आहे, परंतु पुरस्कार देण्याचे सोहळे साजरे करण्याव्यतिरिक्त साहित्य व संस्कृतीच्या विकासाच्या दृष्टीने काहीही भरीव कामगिरी या मंडळाने गेल्या काही वर्षांमध्ये केलेली नाही.
नियुक्त्या नियम डावलून
राज्य मराठी विकास संस्थेची गोष्टच न्यारी आहे. उत्सव साजरे करणे हेच संस्थेचे मूळ उद्दिष्ट असल्याच्याच भ्रमात ही संस्था आहे. मराठीविषयक यंत्रणांच्या सर्वोच्च पदांवरील नियुक्त्या जर नियम डावलून करायच्या, तर या पदांसाठीचे निकष व नियम तरी शासनाने संकेतस्थळावरून हटवावेत.
कामांचे
तीन तेरा
भाषा संचालनालय, राज्य मराठी विकास संस्था, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ व महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ या संस्थांचा विभागात समावेश न करता, या संस्था या विभागाच्या दावणीला बांधलेल्या आहेत.