घरकामगार महिलांची नाेंदणीच नाही, तर सरकार मदत कोणाला करणार ?

घरखर्च कसा करायचा याची चिंता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारने नोंदणीकृत घरकाम करणाऱ्या महिलांना मदत करण्यात येईल, असे सांगितले असले तरी त्यावर ठाेस निर्णय घेतलेला नाही. यातील अर्ध्याहून जास्त महिलांची नोंदणी झालेली नाही आणि ज्यांची झाली होती त्यांचे सदस्यत्व नूतनीकरण झालेले नाही. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे बहुतेक महिलांचे काम सुटले असून, त्यांना घर कसे चालवायचे, मुलांचे शिक्षण कसे करायचे, असे प्रश्न सतावत असल्याचे सावित्रीबाई फुले घरेलू कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष मराठे-निमगावकर यांनी सांगितले.

घरेलू कामगारांना मदतीचे आश्वासन सरकारने दिले असले तरी चिंतेच वातावरण का? सरकारने फेरीवाले, रिक्षाचालकांसाठी ठराविक रक्कम जाहीर केली. परंतु घर कामगारांना किती आर्थिक मदत करण्यात येईल, याचा उल्लेख कुठेही केलेला नाही. नोंदणीकृत घरकामगार महिलांना फक्त मदत केली जाईल, असे सांगण्यात आले. २०१२मध्ये कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना झाली तेव्हा ७ ते ८ हजार नोंदणी झाली होती. गेल्या ६ वर्षांपासून मंडळ ठप्प असल्यामुळे आणि नंतर कोरोनामुळे सदस्यत्त्व नूतनीकरण झालेले नाही. नवीन मोलकरणींची नोंदणी झालेली नाही. साहजिकच एकही घरकामगार सध्या नोंदणीकृत नाही, तर मग या मदतीचा फायदा नक्की कुणाला होणार? हा प्रश्न आहे.

मदतीसाठी नेमके करायला हवे?कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत नाही तोपर्यंत प्रत्येक घरकामगार महिलेच्या खात्यात १० हजार रुपये जमा करावे, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली होती. यासाठी या महिलांनी मुख्यमंत्र्यांना २५ हजार पाेस्ट कार्ड पाठवली. परंतु उत्तर आले नाही. सरकारने या महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये जमा केले पाहिजेत. त्यांना सोसायट्यांमध्ये लोकांच्या घरी जाऊन काम करण्यास परवानगी द्यावी.
कोणत्या प्रकारचा त्रास होत आहे? कोरोनामुळे सन २०२०मध्ये लाॅकडाऊन लागू झाले आणि माेलकरणींचे काम ठप्प झाले. परिस्थिती सुधारल्यानंतर सरकारने त्यांना काम सुरू करण्यास परवानगी दिली. परंतु, या महिला झोपडपट्टीत राहतात किंवा गर्दीतून येतात, त्यामुळे त्यांच्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो, या भीतीने काही सोसायट्यांनी,  तेथील रहिवाशांनी त्यांना प्रवेश दिला नाही, तर काहींनी प्रवेश दिला असला तरी तेथील काही कुटुंबांनी घरात प्रवेश दिला नाही. त्यामुळे अनेक मोलकरणींच्या नोकऱ्या गेल्या.
(मुलाखत : सायली पाटील)

प्रत्येकीला दहा हजार रुपये मिळावेत, ही मागणी!
यापूर्वी २५ हजार कार्ड पाठवूनही सरकारला काहीच वाटले नाही, याचे आश्चर्य वाटते. पण, आम्ही थांबणार नाही. सामाजिक अंतराचा नियम पाळणे गरजेचे असल्याने माेर्चे, मेळावे काढणार नाही. पण या प्रत्येक महिलेला दहा हजार रुपये मिळावेत, ही मागणी पोस्टकार्डद्वारे पुन्हा करण्यात येईल. मुख्यमंत्री, कामगारमंत्री, कामगार आयुक्तांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात येईल. सरकारला जाब विचारण्यात येईल. घरेलू कामगार कल्याण मंडळ ठप्प झालेले आहे. त्याची पुनर्स्थापना करावी, अशी मागणीही आम्ही सरकारकडे करणार आहोत.