केवळ बिल्डरच नव्हे तर ‘ते’ सर्वच जबाबदार; हायकोर्टाने सांगितला रेरा तरतुदींचा अर्थ

मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : ‘रिअल इस्टेट’ प्रकल्पाचा भाग असणारे सर्वजण जरी त्यांना ग्राहकांकडून कोणताही मोबदला मिळालेला नसला तरीही ते स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) अंतर्गत प्रकल्पाचे ‘प्रवर्तक’ ठरतात आणि ग्राहकाला रक्कम परत करण्यास सर्वजण जबाबदार आहेत, असे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मुंबईत ‘द नेस्ट’ नावाचा प्रकल्प सुरू केला होता. यासाठी वाधवान ग्रुप हाऊसिंग व एसएसएस एस्केटिक्स प्रा. लि. यांच्यात करार करण्यात आला. विजय चोक्सी यांनी यात घर घेतले. प्रकल्पाला होणारा विलंब तसेच महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) वेबसाइट व प्रत्यक्ष मिळत असलेल्या चटईक्षेत्रात तफावत पाहून चोक्सी यांनी महारेराकडे व्याजासह परतावा मागितला. महारेराने हा दावा नाकारल्यानंतर चोक्सी यांनी याविरुद्ध महारेरा न्यायाधिकरणात अपील केले. न्यायाधिकरणाने वाधवान ग्रुप आणि एसएसएस एस्केटिक्स  यांनी चोक्सी यांना व्याजासह रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले.

चोक्सी यांच्याकडून संपूर्ण मोबदला एकट्या एसएसएस एस्केटिक्सला मिळाला आहे. त्यामुळे आपल्याला रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत, असा दावा वाधवान ग्रुपने हायकोर्टात  केला.  त्यावर हायकोर्टाने न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवत वाधवान ग्रुप  व एसएसएस एस्केटिक्स हे दोन्ही ‘प्रवर्तक’च्या व्याख्येत येतात आणि ते व्याजासह रक्कम परत करण्यास संयुक्तपणे जबाबदार असल्याचा निकाल दिला.