लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बेस्टची देखभाल दुरुस्ती करता आली नाही. बेस्ट बसच्या चालकांचे वाहकांचे पगार करता आले नाहीत. त्यामुळे चिडून उठलेल्या कंत्राटी कामगारांनी ‘एल्गार’ पुकारला. पगाराचा प्रश्न सुटावा.
कामगारांचे पगार व्हावेत आणि मुंबईकरांना मिनी एसी बसमधून विनासायास प्रवास करता यावा म्हणून कंत्राटी कामगारांसह विविध राजकीय पक्षांनी बेस्ट प्रशासनाच्या भेटीगाठी घेतल्या. मात्र बेस्टलादेखील या प्रश्नावर तोडगा काढता आला नाही; आणि कंत्राटदाराला जाबदेखील विचारता आला नाही.
याचा परिणाम म्हणून आज शेकडोच्या संख्येने मिनी एसी बस बेस्टच्या बस डेपोमध्ये धूळखात पडल्या असून, यामुळे कामगारांसह बेस्टचे आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांचे नुकसान होत आहे.
कुर्ला येथील बेस्ट बस डेपोत दोन महिन्यांपासून या बसेस उभ्या आहेत. त्यांची देखभाल दुरुस्ती झाली नाही. या बस सुरू होणार नाहीत, कारण त्या पुन्हा सेवेत येण्यासारख्या नाहीत, असे बेस्टमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे. बसची नियमितपणे देखभाल करावी लागते. मात्र, या बसेस देखभालीअभावी धूळखात पडून आहेत. कंत्राटदाराला तीन महिन्यांपासून त्यानुसार सांगितले जात आहे. मात्र, कंत्राटदार बेस्टचे ऐकत नाहीत.
काय झाले ?
- मिनी एसी बसची देखभाल दुरुस्ती करता आली नाही.- चालक आणि वाहकांचे पगार देता आले नाहीत.- बेस्ट आणि कंत्राटदाराने याकडे दुर्लक्ष केले.- एकूण चार कंत्राटदार आहेत.- एमपी ग्रुपच्या बस बंद झाल्या.- कुर्ला, कुलाबा, वांद्रे, वडाळा आणि विक्रोळी आगारातील बस बंद आहेत.- सुमारे २५० बस बंद आहेत.- चालकांचा तीन महिन्यांचा पगार बाकी आहे.- एक वर्षाचा प्रत्येकाचा पीएफ ठेवला आहे.- सुमारे सहाशे कामगार आहेत.- कामगार, बेस्ट आणि मुंबईकरांचे नुकसान होते आहे.
कामगारांचे शोषण
आता बस चालविणारे लोक बाहेरचे असले तरी ते बसचे चालक आहेत. पूर्वी या जागी बेस्टचे चालक आहेत. जेव्हा बेस्टकडून बस चालविली जात होती तेव्हा दहा किंवा पंधरा तारखेला चालकाचा पगार होत होता. आता ठेकेदारी पद्धत आल्याने कामगारांचे शोषण सुरू झाले आहे. वेठबिगारी सुरू झाली.
कॉस्टला विलंब
दर महिन्याला बेस्टकडून लेबर कॉस्ट कंत्राटदाराला दिली गेली पाहिजे. मटेरियलचे पेमेंट दोन किंवा चार महिन्यांनी दिले तरी चालू शकते. असे बदल भविष्यात निविदेत झाला पाहिजे. लेबर कॉस्टला विलंब होता कामा नये. हे केवळ बेस्टपुरते मर्यादित नाही. हे भारतामधील संपूर्ण ठेकेदारीला लागू होते.
कंत्राटदारांच्या गाड्या सदोष आहेत. त्यामुळे बेस्टने कामगारांचे वेतन दिले नाही. यामुळे या बसेस बंद आहेत. कुर्ला, विक्रोळीसह इतर आगारात या २५० बसेस आहेत. यावर काम करणाऱ्या ६०० कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. हे प्रकरण न्यायालयात दाखल असून न्यायालयाने देखील कर्मचाऱ्यांना काढू नये, असे म्हटले आहे. - जगनारायण गुप्ता, सरचिटणीस बेस्ट कामगार संघटना
एम.पी ग्रुप या ठेकेदारामार्फत या बस पुरविल्या जात होत्या. ठेकेदाराने अचानक काम बंद केल्याने वेतन, भविष्य निर्वाह निधी व इतर देणी कामगारांना मिळालेली नाहीत. ठेकेदाराने त्याचे मुलुंड येथील कार्यालय बंद केले. सेवा पुरवणारा कामगार रस्त्यावर आला. मुंबईकरांना बेस्ट सेवेपासून वंचित राहावे लागत आहे. बेस्ट प्रशासन परिस्थितीला जबाबदार आहे. बेस्टने अधिकाराचा वेळेत वापर केला असता तर अशी वेळ आली नसती. - केतन नाईक, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"