बिल्डरांचे खरे नाही; ‘महारेरा’ झाले कठोर

गृहनिर्माण आणि वाणिज्य प्रकल्पांचे नियंत्रण करण्यासाठी कम्प्लायन्स सेलची स्थापना

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : बिल्डरांना आणखी चाप लावण्यासाठी ‘महारेरा’ने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याचा थेट ग्राहकांना फायदा होणार आहे. महारेराकडे नोंदणीकृत असलेल्या गृहनिर्माण आणि वाणिज्य प्रकल्पांचे नियंत्रण करण्यासाठी कम्प्लायन्स सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. सेलला प्रभावी करण्याकरिता आता प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि सत्यस्थिती पूरक छायाचित्रे तसेच आवश्यक अहवालासह वेळोवेळी उपलब्ध करून देणाऱ्या तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. सुरुवातीला ही यंत्रणा मुंबई महानगर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूरमधील तपशील उपलब्ध करून देणार आहे.

कम्प्लायन्स सेलला प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि सत्यस्थिती उपलब्ध होणे, ही गरज आहे. ही माहिती उपलब्ध होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर रद्द आणि तणावातील प्रकल्पांच्या पुनरुज्जीवनाच्या दृष्टीने विविध वर्गवाऱ्या करता येतील. यात भोगवटा प्रमाणपत्र मिळून घर खरेदीदारांना ताबा दिलेले प्रकल्प, घर खरेदीदारांनी भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय घरांचा ताबा घेतलेले प्रकल्प या प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. परंतु, ते संथ गतीने सुरू आहे. काम बंद पडलेले प्रकल्प, बिल्डर काम अर्धवट सोडून निघून गेला असे प्रकल्प, अशा वर्गवाऱ्या करून नियोजन करण्यात येणार आहे.कम्प्लायन्स सेल यासाठी बिल्डरांकडून प्रकल्पाचा तपशील अहवाल उपलब्ध होणे, अद्ययावत होणे गरजेचे असते. येणाऱ्या माहितीबद्दल काही साशंकता असल्यास ते पडताळून घेण्याची सोय महारेराकडे नाही. 

शिवाय ज्यांच्याकडून माहिती येत नाही त्यांचीही झाडाझडती घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ठोस माहिती महारेराकडे उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. ही यंत्रणा माहिती वेळोवेळी उपलब्ध करून देणार असल्याने सर्व प्रकल्पांचा अंतिमतः ग्राहकांना फायदा होणार आहे.

कम्प्लायन्स सेल काय करतो ? 
भविष्यात अडचणीत येऊ शकणारे प्रकल्प शोधून त्याचे नियमित संनियंत्रण करणे, रद्द आणि तणावग्रस्त असलेल्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रयत्न करणे, बिल्डरांनी संकेतस्थळावर जी माहिती अद्ययावत करायची आहे, त्या माहितीचा पाठपुरावा करून तरतुदींचे नियमित 
पालन होईल हे पाहणे, अशी अनेक महत्त्वाची कामे कम्प्लायन्स सेलला करावी लागतात.