मुंबई - पाचशे आणि हजाराच्या जुन्या नोटा चलनातून बंद करण्यात आल्याच्या निर्णयाला आज दोन वर्षे पूर्ण झाली. दोन वर्षांपूर्वी देशातील नागरिक आपलेच पैसे बदलण्यासाठी बँकेच्या रांगेत ताटकळत उभे राहिले होते. बँकेबाहेर लावलेल्या रांगेत अनेकांचे जीव गेले. नोटाबंदीनंतर काही काळ व्यवहार थंडावले.नोटाबंदीनंतर भ्रष्टाचार संपेल, नक्षलवादी हल्ले कमी होतील, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींकडून मांडण्यात आली होती. मात्र, नोटाबंदीनंतरही अनेक घोटाळे सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. जुन्या नोटा अजूनही जप्त करण्यात येत आहेत. त्यामुळे नोटाबंदीचा फायदा नेमका कोणाला झाला, असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.‘त्रासाला सामोरे जावे लागले’फळ व्यापार रोखीमध्ये सुरू असतो. नोटाबंदी झाल्यानंतर याचा परिणाम लगेच जाणवला नाही. मात्र, नोटांचा तुटवडा झाला, तेव्हा व्यवहार करणे अवघड गेले. शेतकरी रोख रक्कम देऊन व्यवहार करतात. त्यामुळे नोटाबंदीच्या काही दिवसानंतर परिणाम जाणवू लागला. नोव्हेंबर महिन्यात बाजारपेठा शांत असतात. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होत नाही. हाच निर्णय हापूस आंब्याच्या मोसमात झाला असता, तर खूप मोठे नुकसान झाले असते. आतादेखील बाजारात रोखीने व्यवहार सुरू आहे. आॅनलाइन व्यवहार काही शेतकरी करतात, परंतु अ‍ॅपचा वापर कोणताही शेतकरी किंवा व्यापारी करत नाही. त्यामुळे नोटाबंदीमुळे फायदा झाला नाही. नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचार संपेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, हा भ्रष्टाचार सुरूच आहे. नोटाबंदीने सर्वसामान्यांना खूप त्रासाला सामोरे जावे लागले.- महेश मुंढे, फळ व्यापारी.देशातील प्र्रत्येकाला रोख रक्कम वापरण्याची सवय आहे. त्यामुळे नोटाबंदीचा निर्णय झाला. त्यानंतर, प्रत्येकाला व्यवहार करताना अडचणी आल्या. १० ते १५ दिवस नोटाबंदीचा त्रास सोसावा लागला. काहींनी पैसे नंतर देण्याचे आश्वासन देऊन व्यवहार केला. बाजारात डिजिटायजेशन सुरू झाले नाही. चेकने व्यवहार सुरू आहेत. ग्रामीण भागात डिजिटायजेशन होणे आवश्यक आहे. बँकेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान येणे गरजेचे आहे.- संजय पिंगळे, कांदे व्यापारी.अर्थव्यवस्थेला खाईत लोटणारा चुकीचा निर्णय - धनंजय मुंडेदोन वर्षांनंतरही नोटाबंदीच्या निर्णयाचे दुष्परिणामांची झळ देशातील कृषी, उद्योग यांसह सर्व क्षेत्रातील घटकांना सोसावी लागत आहे. या निर्णयाचा फटका आणखी काही वर्षे तरी सोसावे लागतील, अशी स्थिती आहे. आज देशात आर्थिक आघाडीवर जी अनागोंदी माजली आहे, उच्चस्तरावर विविध यंत्रणा आणि उच्चपदस्थांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. त्याचे मूळ नोटाबंदीच्या निर्णयात आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाची झळ आणखी किती वर्ष विविध संवैधानिक संस्था आणि यंत्रणांना सोसावे लागणार आहे, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे.नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्राचे सर्वात मोठे नुकसान झाले आहे. सरकारने नोटाबंदीच्या काळातील नुकसान भरपाईपोटी टोलचालकांना पैसे दिले. मात्र, सर्वाधिक झळ बसलेल्या असंघटीत वर्गासाठी काहीही केले नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या निधी अग्रवाल समितीने दिलेल्या अहवालानुसार केवळ कृषी क्षेत्राचे सुरूवातीच्या तीन महिन्यांत ६४ हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. या देशाची अर्थव्यवस्था मागील दोन वर्षांत आणि आगामी पाच वर्षे ठप्प करण्याचे काम नोटाबंदीच्या चुकीच्या निर्णयामुळे झाले आहे, असा आरोप विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला़नोटबंदीचा फटका बसल्याचे सांगणाऱ्यांत नंतर गुन्हेगारांचाही समावेश झाला. तसेच जादा व्याज देणाºया काही योजना बुडाल्यानंतर त्यातील प्रवर्तकांनीही नोटाबंदीचा फटका बसल्याचा दावा केल्याचेही समोर आले. वेगवेगळ््या राज्यांत गुंतवणूकदारांची ५०० कोटींची फसवणूक करणाºया हिरा गोल्ड कंपनीच्या नौशिरा शेख हिला अटक केल्यानंतर तिनेही नोटाबंदीमुळे तिमाही व्याज देता आले नसल्याचा खुलासा केला होता.
‘अहंकार खूश करण्याचा सुलतानी निर्णय’ - अशोक चव्हाणमुंबई : नोटाबंदीच्या निर्णय उलटल्याचे दोन वर्षांच्या काळात सिद्ध झाले आहे. सरकारने सांगितलेला एकही हेतू नोटाबंदीमुळे साध्य झालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या अंध भक्तांच्या अहंकाराला खुश करण्याचा एक सुलतानी प्रयत्न इतकेच या निर्णयाचे वर्णन करता येईल असा आरोप करत नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे लोकांचा सरकार नावाच्या यंत्रणेवरचाच विश्वास उडाल्याचा आरोप, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला.नोटाबंदीच्या निर्णयाला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, या निर्णयामुळे देशातील रोजगार घटला असून उद्योगातील नवी गुंतवणूक मंदावली, निर्यात रोडावला. सरकारी तिजोरीत पुरेसे कर न आल्यामुळे पेट्रोल, डीजेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅस अशा जीवनावश्यक इंधनाची दरवाढ करून सरकार सामान्यांच्या खिश्यावर डल्ला मारत आपली तिजोरी भरत आहे. आर्थिक धोरणांबाबत सरकारच्या या अनागोंदी निर्णयांमुळेच याच सरकारने नेमलेले विशेष आर्थिक सल्लागार, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशी मंडळी आपल्या पदांचा राजीनामा देत आहेत. मोदींनी नेमलेल्या आरबीआयच्या गव्हर्नरशीही आता छुपा संघर्ष सुरु आहे. नोटाबंदीसारख्या निर्णयांमुळे देशाची घसरलेली आर्थिक गाडी रुळावर आलेली नसल्याचे चव्हाण म्हणाले.नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना पंतप्रधान मोदी यांनी काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि देशातील अतिरेकी व नक्षली कारवायांवर प्रहार करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले होते. मात्र, यातील एकही हेतू सपळ झाला नसल्याचे दोन वर्षांत स्पष्ट झाले आहे. नोटाबंदी फसत असल्याचे सरकारला सुरूवातीच्या दिवसातच लक्षात आल्याने कॅशलेस अर्र्थव्यवस्थेची टूम सरकारने पुढे केल्याचे चव्हाण यांनीसांगितले.