प्रवेश नाकारणाऱ्या ११ शाळांना नोटीस

आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवणे शाळांना बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक शाळा प्रवेश नाकारत असल्याचा पालकांचा आरोप आहे.

- सीमा महांगडे 
मुंबई : आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवणे शाळांना बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक शाळा प्रवेश नाकारत असल्याचा पालकांचा आरोप आहे. अशा शाळांसंदर्भात पालकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्याची दखल घेत मुंबईतील आरटीईचे प्रवेश नाकारणाºया ११ शाळांना उपसंचालक कार्यालयाने मंगळवारी नोटीस बजावली आहे.
प्रशासन विद्यार्थ्यांचे परतावा शुल्क देत नसल्याचे कारण पुढे करीत शाळा आरटीई प्रवेश टाळत आहेत, अशा तक्रारी पालकांनी केल्यानंतर आता ११ शाळांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. सोबतच आरटीईअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रवेश लवकर करून उपसंचालक कार्यालयाला सादर करण्याच्या सूचनाही उपसंचालक कार्यालयाने दिल्या आहेत. सूचनांचे पालन न केल्यास शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा इशाराही दिला आहे.
>द. मुंबईतील या शाळांना नोटीस
द स्कॉलर हायस्कूल, द अ‍ॅक्टिव्हिटी हायस्कूल, डी.वाय. पाटील इंटरनॅशनल हायस्कूल, सरस्वती मंदिर (सीबीएसई) स्कूल, ताराबाई मोडक प्रायमरी इंग्लिश मिडीयम स्कूल, एड्यु ब्रिड्ज इंटरनॅशनल हायस्कूल, पोदार आर्ट इंटरनॅशनल हायस्कूल, द सोशल सर्व्हिस लीग (सीबीएसई) स्कूल, के.एम.एस. शिरोडकर हायस्कूल (सीबीएसई), चिल्ड्रेन एज्युकेशन सोसायटी बॅनियन ट्री स्कूल, इंडियन एज्युकेशन सोसायटी ओरायन स्कूल.
>चुकीचे कारण पुढे करू नये
२०१४-१५ पासूनचे विद्यार्थ्यांचे परतावा शुल्क (प्रतिपूर्ती) उपसंचालक कार्यालयाला प्राप्त झाले असून ते शाळांच्या स्वतंत्र बँक खात्यावर इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरन्स सिस्टीमद्वारे जमा केले जाणार आहे. शाळांनी सदर खात्यांच्या झेरॉक्स उपसंचालक कार्यालयाला जमा करण्याच्या सूचना शाळांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे परतावा शुल्क न मिळाल्याने आरटीईचे प्रवेश नाकारले जात असल्याचे कारण शाळांनी पुढे करू नये. असे निदर्शनास आल्यास शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असा इशाराच उपसंचालक कार्यालयाने या शाळांना दिला आहे.
>न्यायालयाचा अवमान
राज्यातील काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा शुल्क परतावा मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत आरटीई प्रवेश न करण्याचे शाळांचे धोरण आहे. त्यामुळे खरे तर शाळांना नोटीस पाठवणे हा एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमान आहे. त्याऐवजी प्रशासनाने शाळांच्या शुल्क परताव्याचे पैसे लवकरात लवकर द्यावे जेणेकरून आरटीई प्रवेश जलदगतीने होऊ शकतील.
- अरुंधती चव्हाण,
अध्यक्षा, पालक-शिक्षक संघटना