मुंबई पोलिसांची ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटीस; आंदोलन केल्यास होणार कायदेशीर कारवाई

महाविकास आघाडीच्या महाराष्ट्र बंदच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना मुंबई पोलिसांकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

Maharashtra Band : बदलापूरच्या एका नामांकित शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र हादरला आहे. बदलापूरच्या घटनेनंतर राज्यात इतरही हादरवणाऱ्या घटना उघडकीस आल्या. राज्यात महिलांवर होत असलेल्या अत्याचारांच्या घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीकडून २४ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे. शनिवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत कडकडीत बंद पाळा असं आवाहन उद्धव ठाकरेंनी राज्यातील जनतेला केलंय. हा बंद संस्कृती विरुद्ध विकृती असल्याचंही उद्धव टाकरेंनी म्हटलंय. मात्र आता या बंदला मुंबई हायकोर्टाने बेकायदेशीर ठरवत परवानगी नाकारली आहे. दुसरीकडे सरकारनेही बंद विरोधात पावलं उचलली आहेत.

राज्यातील वाढत्या महिला अत्याचारांच्या घटनांच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीकडून शनिवारी महाराष्ट्र बंदची घोषणा करण्यात आली आहे. या बंदविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्तेंसह इतरांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने या बंदला परवानगी नाकारली आहे. "कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी", असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 

मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशानंतर पोलीस प्रशासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. बंदच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना मुंबई पोलिसांनी कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीमध्ये १ सप्टेंबर संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत आंदोलनकांना एकत्र येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. बंदमध्ये सहभागी झाल्यास आणि नोटीशीचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही मुंबई पोलिसांनी म्हटलं आहे.

एका दिवसाचा कितीतरी मोठा महसुल बुडेल

"सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्या लोकांविरोधात सरकारने प्रतिबंधक पावले उचलली पाहिजेत. कोणालाही सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करण्याचा अधिकार नाही. कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडलीच पाहिजे. कोणतंही विरोध प्रदर्शन हे कायदेशीरच मानलं पाहिजे. बदलापुरातील ज्या घटनेसाठी विरोध होतोय तो योग्यच आहे. दोन लहान मुलींच्या बाबतीत जे काही घडलं त्यासाठी आरोपीला फाशीच झाली पाहिजे. पण त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणं गरजेचंय, त्यासाठी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणं चुकीचं आहे. बदलापुरात त्या दिवशी १० तास लोकांनी रेल रोको केला, पोलिसांवर जमावानं दगडफेक केली. मात्र अशा मुद्यांवर राजकारण होणं हे चुकीचं आहे. उद्याच्या बंदसाठी राज्यातील विरोधी पक्षानं कार्यक्रम जाहीर केलाय. लोकल ट्रेन, बससेवा, रस्ते कसे बंद करायचे याचं नियोजन केलं गेलंय. विरोध करण्याचा हा मार्ग राज्याच्या हिताचा नाही. यामुळे शाळा, महाविद्यालय, रूग्णालय यांना मोठा फटका बसेल. तसेच राज्याचा एका दिवसाचा कितीतरी मोठा महसुलही बुडेल," असा युक्तीवाद वकील सुभाष झा यांनी कोर्टात केला होता.